पंजाब में 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे परमानेंट, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के अनुबंध पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों को बड़ी राहत दी है। ...और पढ़ें
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट फाइल फोटो
HighLights
हाईकोर्ट ने 10 साल सेवा वाले प्रोफेसरों को नियमित करने का आदेश दिया
अनुबंध शिक्षकों को नियमितीकरण लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता
कॉलेज प्रबंधन को पात्र शिक्षकों के दावों पर विचार करने के निर्देश
दयानंद शर्मा चंडीगढ़। वर्षों तक कॉलेजों में पढ़ाने के बावजूद नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने से असमंजस में चल रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त ऐसे शिक्षक, जिन्होंने दस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित करने के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता।
हाईकोर्ट ने संबंधित कॉलेज प्रबंधन को ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावों पर विचार कर पात्र शिक्षकों को यह लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने यह फैसला कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए। जारी किया।
दस साल की सेवा को माना नियमितीकरण का आधार
मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2015 से पंजाब के विभिन्न सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई थी।
राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना के तहत 1925 शिक्षण पदों को तीन चरणों में भरने का निर्णय लिया था। हालांकि नियुक्तियां पहले तीन साल के लिए अनुबंध आधार पर की गई थीं।
शिक्षकों को 21,600 रुपये समेकित वेतन दिया जाना तय हुआ था, जिसमें 15,600 रुपये मूल वेतन और 6000 रुपये ग्रेड पे शामिल था।
शिक्षकों ने अदालत में दलील दी कि जब उनकी नियुक्ति नियमित स्वीकृत पदों पर हुई और चयन प्रक्रिया भी नियमित भर्ती जैसी थी तो उन्हें नियमित वेतनमान और कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए।
नियमित वेतन की मांग पर नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के समय विज्ञापन और नियुक्ति आदेश में अनुबंध की शर्तें स्पष्ट थीं। अभ्यर्थियों ने इन शर्तों पर आपत्ति जताए बिना चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और नियुक्तियां स्वीकार कीं।
ऐसे में बाद में शुरुआत से नियमित वेतनमान की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने राज्य की वित्तीय स्थिति और उस समय लागू नीति को भी महत्वपूर्ण माना।
दस साल से कम सेवा वालों को भी राहत
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने दस साल पूरे कर चुके शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया है। पीठ ने पंजाबी विश्वविद्यालय से संबंधित निशि मामले में एक सितंबर 2026 को दिए गए फैसले का हवाला दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों ने दस साल की सेवा पूरी कर ली है, उनके सेवा रिकॉर्ड के आधार पर नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। जिनकी दस साल की सेवा अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
वे लगातार सेवा देते रहेंगे और दस साल पूरे होने पर उनके दावे पर विचार किया जाएगा। हालांकि नियमितीकरण का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका सेवा रिकॉर्ड इसकी पात्रता पूरी करता है।
कॉलेजों को अपने हिस्से का खर्च उठाना होगा
निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों की ओर से 95 प्रतिशत अनुदान के बजाय 80 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की अनुदान देने की क्षमता और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है। कॉलेज प्रबंधन अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक बोझ सरकार पर नहीं डाल सकता।
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