पंजाब में बिजली समझौते पर बढ़ेगी सियासत, बजट सत्र के बाद होगा बड़ा फेरबदल

चंडीगढ़, [ इन्द्रप्रीत सिंह]। पंजाब में पिछली शिअद-भाजपा सरकार के दौरान निजी बिजली कंपनियों से समझौते पर राजनीति तेज होगी। कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की सरकार इस मामले में शिरोमणि अकाली दल को घेरने की कोशिश में है। इन सबके बीच बड़ा सवाल उभरा है कि फरवरी में बजट सेशन के बाद क्या केबीएस सिद्धू को चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है? यह सवाल सीनियर आइएएस अफसरों की जुबान पर है।

माना जा रहा है कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह को पंजाब स्टेट वाटर रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया जा रहा है। वह 31 अगस्त, 2020 रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको पंजाब स्टेट वाटर रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है। सूत्रों से अनुसार ऐसा होना लगभग तय है।

स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सिद्धू ने मुख्य सचिव को लिखा बिजली समझौते रद करने का पत्र

यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है, क्योंकि राज्य के सबसे सीनियर आइएएस अफसर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी (रेवेन्यू) केबीएस सिद्धू ने मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेजवीर सिंह और बिजली विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रवनीत कौर को एक पत्र लिखकर कहा है कि विधानसभा के आने वाले बजट सत्र में निजी बिजली कंपनियों के साथ किए गए समझौतों को रद करने के लिए बिल लाने को कहा है। इससे सवाल उठ गए हैं।

पत्र जारी होने के बाद आइएएस अफसरों में सुगबुगाहट तेज, कैप्टन अमरिंदर सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें

जानकाराें का कहना है, सवाल है कि केबीएस सिद्धू ने ऐसा पत्र क्यों लिखा?  वह न तो बिजली सेक्रेटरी हैं और न ही राज्य के मुख्य सचिव? एक सीनियर अधिकारी ने पूछा कि इस पत्र को लिखने की उनकी क्या मंशा है? क्या वह यह साबित करना चाहते हैं कि उनके पास महंगी बिजली को सस्ती करने का हल है?

केबीएस सिद्धू 1984 बैच के आइएएस अफसर हैं, जो बैच में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह से सीनियर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सत्ता संभालते ही उनको चीफ सेक्रेटरी न बनाकर करण अवतार सिंह को यह कमान सौंप दी। बताया जा रहा है कि सिद्धू ने अपने दिल्ली लिंक के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर यह दबाव बनाया हुआ है कि उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। इसके लिए वह गाहे-बगाहे प्रयास भी कर रहे हैं। बिजली समझौतों को रद करने के लिए विधानसभा में बिल लाने वाले पत्र को भी इसी दृष्टि से देखा जा रहा है।

महंगी बिजली के मुद्दे पर घिरी है कैप्टन सरकार

कैप्टन सरकार प्राइवेट थर्मल प्लांटों से महंगी बिजली खरीद के मद्दे पर घिरी हुई है। दरअसल सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि बिजली समझौतों को रद किया जाएगा, क्योंकि इस समझौते में सारी बिजली खरीदने व न खरीदने की स्थिति में भी पैसा देने का करार किया हुआ है। हाल ही में इन थर्मल प्लांटों ने वाशिंग कोल का केस भी जीत लिया है, जिससे उपभोक्ताओं पर 500 करोड़ रुपये का सालाना भार पड़ा है।

मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने बिजली समझौतों को लेकर शिरोमणि अकाली दल को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। मुख्‍यमंत्री ने पिछले दिनों कहा था पंजाब सरकार इस पर श्वेत पत्र लाएगी। इन समझौतों के मुद्दे पर कांग्रेस के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ और राज्‍य के पूर्व बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने भी सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठाए हैं।

आप ने की बजट सत्र में बिल लाने की हिमायत

बजट सत्र के दौरान बिजली खरीद समझौते रद करने के लिए बिल पास करने के केबीएस सिद्धू के पत्र का आप ने भी समर्थन किया है। विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा, विधायक अमन अरोड़ा ने एग्रीमेंट रद करने पर कहा कि अब तो अफसर भी समझौते रद करने के हक में खुल कर सामने आ गए हैं। कैप्टन सरकार यह लोक हितैषी कदम उठाने से क्यों भाग रही है?

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उन्होंने कहा, सीनियर मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह, पंजाब कांग्रेस के राज्य प्रधान सुनील जाखड़ समेत कई अन्य कांग्रेसी विधायक व राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा व शमशेर सिंह दूलो भी महंगी बिजली से छुटकारा पाने के लिए समझौते रद करने की मांग पर सार्वजनिक तौर पर ब्लैक पेपर जारी कर चुके हैं।

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