इंदरजीत की गिरफ्तारी से बर्खास्त राजजीत के सरेंडर तक, 9 साल में खुलीं खाकी-ड्रग्स तस्करी के सांठगांठ की परतें

इसी जांच में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल की भूमिका पर सवाल उठे। करीब नौ साल बाद 24 सितंबर 2026 को राजजीत की गिरफ्तारी ने इस पुराने मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है।

ड्रग्स के खिलाफ बनी एसटीएफ

पंजाब में नशे की समस्या को लेकर वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने विशेष टास्क फोर्स गठित की। इसका उद्देश्य ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क, सप्लायर और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करना था। तत्कालीन आइपीएस अधिकारी हरप्रीत सिंह सिद्धू को एसटीएफ की कमान दी गई।

एसटीएफ ने सामान्य पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ पुराने एनडीपीएस मामलों, आरोपितों के रिकॉर्ड और अदालतों में इन मामलों के परिणामों की पड़ताल शुरू की। मकसद यह पता लगाना था कि बड़ी बरामदगी के बावजूद नशा तस्करी के मामलों में आरोपित अदालतों से क्यों छूट रहे हैं।

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तरनतारन के मामलों ने खड़ा किया बड़ा सवाल

इसी पड़ताल में खासकर तरनतारन समेत कुछ जिलों के मामलों में एक पैटर्न दिखाई दिया। पुलिस रिकॉर्ड में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी थी, लेकिन मुकदमे अदालत में टिक नहीं रहे थे और आरोपित बरी हो रहे थे। एसटीएफ ने मामलों की जांच प्रक्रिया को भी जांच के दायरे में लिया। यहां इंदरजीत सिंह का नाम सामने आया।

जांच में यह सवाल उठा कि एनडीपीएस के गंभीर मामलों की जांच आखिर किस रैंक के अधिकारी से कराई जा रही थी। एसटीएफ के तत्कालीन प्रमुख हरप्रीत सिद्धू ने जून 2017 में कहा था कि एनडीपीएस मामलों की जांच के लिए न्यूनतम रैंक से संबंधित कानूनी प्रावधान हैं, जबकि इंदरजीत सिंह मूल रूप से हेड कांस्टेबल था और उसे ओआरपी व्यवस्था के तहत कार्यवाहक इंस्पेक्टर बनाया गया था।

इंदरजीत कैसे बना जांच की सबसे अहम कड़ी:

• इंदरजीत सिंह को अलग-अलग जगहों पर सीआइए की जिम्मेदारी मिलने और बड़े नशा मामलों की जांच करने की बात जांच में सामने आई। एसटीएफ को संदेह हुआ कि यह केवल पद और नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है।
• गिरफ्तार आरोपितों और खुफिया इनपुट से मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने इंदरजीत के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की।
• जून 2017 में जालंधर और फगवाड़ा में उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई।
• छापे में मिला हथियारों और नशे का जखीरा
• छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने इंदरजीत के कब्जे से करीब चार किलो हेरोइन, तीन किलो स्मैक, एके-47 राइफल, इटली निर्मित पिस्टल, अन्य हथियार और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद करने का दावा किया। इसके अलावा करीब 16.50 लाख रुपये नकद और विदेशी मुद्रा भी बरामद होने की बात सामने आई।
• इंदरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
• इसके बाद पूछताछ में जांच का दायरा बढ़ा। अब सवाल यह था कि एक पुलिस अधिकारी के पास इतनी मात्रा में नशीला पदार्थ और हथियार कैसे पहुंचे और क्या वह अकेले यह पूरा नेटवर्क चला रहा था?

तस्करों से वसूली और केस कमजोर करने के आरोप

जांच एजेंसियों के अनुसार इंदरजीत पर आरोप लगा कि वह नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद उनसे कथित तौर पर पैसे वसूलता था। आरोप यह भी थे कि बरामदगी और जांच प्रक्रिया में हेरफेर किया जाता था और कानूनी कमियों के कारण आरोपितों को अदालत में लाभ मिल जाता था।

कुछ मामलों में उस पर तस्करों और उनके परिवारों पर दबाव बनाने तथा संपत्ति अपने नाम कराने के आरोप भी सामने आए। बाद में इसी मामले से जुड़े कथित आर्थिक लेनदेन की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी हुई।

फिर सामने आया राजजीत सिंह का नाम

इंदरजीत की गिरफ्तारी के बाद जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल तक पहुंची। जांच में आरोप सामने आया कि राजजीत सिंह जब-जब एसएसपी के पद पर तैनात हुए, इंदरजीत सिंह को अपने साथ तैनात करवाया गया। तरनतारन और मोगा में उसकी तैनाती और सीआइए की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठे।

जांच का मुख्य सवाल था—क्या वरिष्ठ अधिकारियों को इंदरजीत के वास्तविक रैंक और उसके द्वारा की जा रही एनडीपीएस मामलों की जांच की जानकारी थी?
रिटायर्ड डीएसपी जसवंत सिंह के बयानों में भी इंदरजीत की तैनाती और कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए।

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STF जांच के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे राजजीत

एसटीएफ की कार्रवाई आगे बढ़ने पर राजजीत सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। उनकी ओर से एसटीएफ प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू पर पक्षपात और व्यक्तिगत रंजिश के आरोप लगाए गए।

इसके बाद जांच को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप हुआ और विशेष जांच टीम यानी एसआइटी गठित की गई। इस बदलाव के बाद मामले की जांच का रास्ता बदल गया। एसटीएफ द्वारा शुरू की गई पड़ताल के बाद एसआइटी ने मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की।

हालांकि, एसआइटी ने किन आरोपों पर क्या निष्कर्ष दिया, इसे अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार ही पढ़ा जाना जरूरी है। इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण रहा कि हाई कोर्ट ने समय-समय पर जांच की प्रगति और अधिकारियों की भूमिका से जुड़े पहलुओं को देखा।