पंजाब में अवैध कालोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ, बिल पास
पंजाब में अवैध कालोनियां नियमित होंगी। इस संबंध में पंजाब विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब में बसीं अवैध कालाेनियां अब नियमित हो पाएंगी। पंजाब विधानसभा में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बिल पास हो गया। इससे राज्य में बसीं करीब 8000 अवैध कालोनियों के लाेगों को फायदा होगा। अवैध कालोनियाें को नियमित कराने के लिए कालोनाइजरों और वहां के लोगों का आवेदन व निर्धारित फीस जमा करानी होगी।
विधानसभा में बिल पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के कंवर संधू और कांग्रेस के परगट सिंह ने अवैध कॉलोनियों को बसाने के जिम्मेवार अधिकारियों को बर्खास्त करने का प्रावधान करने को भी कहा। बलबीर सिद्धू ने भी इसका समर्थन किया। बिल पास होने के बाद इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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कानून बनने के बाद अगर कॉलोनाइजर्स को अपनी कॉलोनी रेगुलर करने के लिए फीस और डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने होंगे। सूत्रों का कहना है कि राज्य में 8000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। अगर सरकार इन्हें रेगुलर करती है, तो उनके पास राजस्व आने की संभावना बढ़ जाएगी। यह बिल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पेश कर पास करवाया।
हुक्का बार बंद करने के लिए बिल पास
सेहत मंत्री ब्रहम मोहिंदरा ने विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थ पर रोक लगाने के लिए संशोधित बिल पास करवा लिया। उन्होंने कहा कि इस बिल को पास करवाने का असली मकसद हुक्का और शीशा बार को बंद करना है, जो ड्रग्स की ओर बच्चों को बढ़ा रहा है।
जवाबदेही बिल पास
विधानसभा में सीएम ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस बिल भी पारित करवा लिया। यह बिल राइट टू सर्विस एक्ट 2011 की जगह लेगा, जो पूर्व अकाली भाजपा सरकार ने पास किया था।
मंत्री, विपक्ष के नेता आयकर अदा करेंगे
सरकार ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और विपक्ष के नेता को मिलने वाले वेतन पर आयकर उनके स्वयं अदा करने को लेकर भी तीन बिल पारित करवाए। इस पर सुखपाल खैहरा ने कहा कि एक ओर सरकार इसके जरिए मात्र 10 लाख रुपये बचाना चाहती है, जबकि दूसरी ओर 18 सलाहकार और ओएसडी रखकर करोड़ों रुपये का भार जनता पर डाला हुआ है।
ये भी बिल हुए पारित
-पंजाब पुलिस अंमेंडमेंट बिल
-पंजाब रोड्स एंड ब्रिज्स डेवलपमेंट बोर्ड बिल
-वेल्फेयर मिनिस्टर साधू सिंह धर्मसोत ने पंजाब स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट संशोधन बिल वापस ले लिया।