पंजाब विधानसभा चुनाव: कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, युवाआें व किसानों पर जोर

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना चुनाव घोषणापत्र आज जारी कर दिया। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह घोषणापत्र जारी किया। इसके साथ ही चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनप्रीत बादल ने इसे जारी किया। इसके अलावा जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर और पटियाला में भी घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में वादों में किसानों व युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। पानी की समस्या और ड्रग के खात्मे का भी इसमें वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य से नशा चार हफ्ते में बंद किया जाएगा।

युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने और किसानों के लिए न्यूनतम आय तय करने का वादा

घोषणापत्र में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, युवाआें को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देन की भी एलान किया गया है। किसानों को खेती के लिए अनुकूल माहौल व सुविधा देने के वादे के साथ उनकी न्यूनतम आय तय कर इसे सुनिश्चित करने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है।

घोषणा पत्र में पंजाब का पानी बाहर नहीं जाने देने और राज्य लोगों व किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई है।किसानों के लिए बीमा पॉलिसी लाने सहित उनके कल्याण के लिए कई वादे किए गए हैं। बिजली की दरें घटाने और इसे पांच रुपये प्रति यूनिट करने का वादा भी इसमें है।

खेल और खिलाड़ी को मिलेगा बढ़ावा, चार हफ्ते में बंद होगा ड्रग

कांग्रेस के घोषणापत्र में खेल और खिलाडि़यों का बढ़ावा देने का वादा भी किया गया है। इसमें ओलंपिक में भाग लेने वाले और पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में बड़ी वृद्धि की बात भी इसमें कही गई है। घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार पर भी प्रहार की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए राज्य में नया लोकपाल कानून बनाया जाएगा और इसके दायरे में मुख्यमंत्री का पद भी होगा।

दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस कम्पेन कमेटी की प्रधान अंबिका सोनी ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र जारी किया।

नेताओं ने इस अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इस मौके पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर काैर भट्ठल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

इस अवसर परर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 77 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। बाकि 40 प्रत्यशियों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अकाली दल-भाजपा की हार तय है और आम आदमी पार्टी की जनता में कलई खुल गई है।

दूसरी ओर, यहां चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल ने घोषणापत्र जारी किया। इस मौेके पर साहिदजादा अजीत सिंह नगर से विधायक व प्रत्याशी बलबीर सिंह सिद्धू भी मौजूद थे।

चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी करते हुए मनप्रीत बादल।

घोषणापत्र में कांग्रेस ने पानी के बंटवारे, नशाखोरी, बेरोजगारी, औद्योगिक एवं कृषि विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया है। पार्टी इसमें विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के रुख को स्पष्ट करने के साथ युवआें पर भी अपना फोकस रखा है।

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घोषणापत्र की खास बातें

-कांग्रेस वीआईपी कल्चर खत्म करेगी।
-ओलंपिक में गोल्ड जितने वाले को छह करोड़। सिल्वर मेडल जीतने पर चार करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 2.5 करोड़ रुपये। ओलेपिक में हिस्सा लेने वाले को 15 लाख रुपये मिलेंगे।
-पंजाब का मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर प्रयोग नहीं करेगा।

-नया लोकपाल बिल लाया जायगा। मुख्यमंत्री का पद भी लोकपाल के दायरे में आएगा।
-शराब ठेके हर साल 5 फीसद के हिसाब से कम किए जाएंगे।
-इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी।
-किसानों को मिनिमम इनकम मिलेगी।
-बिजली की दर पांच रुपये प्रति यूनिट होगी।
-2500 माहवार बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

-कांग्रेस घर विहीन व गरीब लोगों के लिए पांच रुपये में खाना। रेडक्रॉस सोसाइटी की तरफ से दिया जाएगा।

इन बिंदुओं पर है खास फोकस

1. पंजाब दा पानी, पंजाब वास्ते: ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब के पानी का राज्य के लिए इस्तेमाल हो और किसी भी कीमत पर बांटा न जा सके।

2. नशा सप्लाई, बिक्री व इस्तेमाल चार हफ्ते में बंद : राज्य से नशाखोरी को खत्म करने की वचनबद्धता।

3. घर घर रोजगार: समयबद्ध रोजगार स्कीम, ताकि पांच सालों में प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को नौकरी मुहैया करवाई जा सके। इस दौरान चिन्हित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

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4. किसानों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा।

5. व्यापार, बिजनेस व उद्योग के लिए कारोबार की आजादी व उचित कीमतों पर बिजली, पानी व सफाई सुरक्षा।

6. महिला सशक्तीकरण: नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं व सभी श्रेणियों में रिहायशी व व्यापारिक प्लॉटों की अलॉटमेंट में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण।

7. सभी बेघर अनुसूचित जातियों के लिए नि:शुल्क घर: बेघर अनुसूचित जातियों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता सहित मुफ्त घर या पांच मरला के प्लॉट दिए जाएंगे।

8. पिछड़ी श्रेणियों के समर्थन के लिए अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए नौकरियों में 12 से 15 फीसद, शिक्षण संस्थाओं में 5 से 10फीसद आरक्षण बढ़ाया जाएगा।

9. जमीनी स्तर पर गार्डियंस ऑफ गर्वनेंस (जीओजी) के तौर पर कार्य करने के लिए पूर्व सैनिकों के नए विभाग का निर्माण, ताकि सरकारी स्कीमों के लागू होने पर निगरानी रखी जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि गांव, कलस्टर एवं ब्लॉक स्तर पर फंडों का सही इस्तेमाल हो।

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