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पहली बार ऑनलाइन भी कर सकेंगे नामांकन, EVM पर प्रत्याशी की फोटो भी होगी; चंडीगढ़ निगम चुनाव में व्यवस्था

Published: Fri, 20 Nov 2026 07:08 PM (IST)

चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए कई नई पहल की हैं। प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन और मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी, ईवीएम पर प्रत्याशी की फोटो, और मतदाता पर्ची पर क्यूआर कोड जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं।

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए कई नई पहल। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए कई नई पहल। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. चुनाव आयोग ने तकनीक के जरिए की कई नई पहल।

  2. 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे।

  3. लाइव क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से मिलेगी बूथ पर इंतजाम की जानकारी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चुनाव आयोग ने इस बार कई नई पहल भी की हैं। जिनसे मतदाताओं और प्रत्याशियों दोनों को लाभ होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह रहेगा कि पहली बार प्रत्याशी घर बैठे ऑनलाइन भी नामांकन दाखिल कर सकेगा।

उसे नामांकन के लिए कहीं किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने वैकल्पिक ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नामांकन की अंतिम तारीख तीन दिसंबर और समय से 24 घंटे पहले तक ही रहेगी।

बता दें कि पंजाब के लुधियाना और कई अन्य जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए थे कि कोई प्रत्याशी के नामांकन को कोई छीन ले गया था या फाड़ दिया था इससे वह इसे दाखिल नहीं कर पाए।

इसको देखते हुए आयोग ने ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी है। हालांकि ऑनलाइन दाखिल करने के बाद सभी दस्तावेज की हार्ट काॅपी बाद में रिटर्निंग अधिकारी को स्क्रूटनी से पहले जमा करानी होगी।

मतदान केंद्र का लाइव देख भीड़ से बच सकेंगे

राज्य चुनाव आयुक्त डा. विजय देव के अनुसार सभी मतदान केंद्रों को लाइव मानिटरिंग व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इनके दृश्य चुनाव आयोग के डैशबोर्ड पर उपलब्ध होंगे। वहीं, नागरिक निगम चुनाव एप के लाइव क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से अपने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतार और प्रतीक्षा समय की जानकारी ले सकेंगे। इससे मतदाता घर से ही मतदान केंद्र पर भीड़ की स्थिति देखकर वोट डालने जाने की योजना बना सकेंगे।

80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पोस्टल बैलेट

इस चुनाव में पहली बार दिव्यांग मतदाताओं, नगर निगम कर्मचारियों और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू की जाएगी। आयोग ने मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए यह पहल की है।

मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए ग्राउंड फ्लोर पर व्यवस्था और रैंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के क्षेत्र में कम से कम एक माडल और एक पिंक मतदान केंद्र भी बनाया जाएगा। पिंक बूथ पर महिला अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगी।

मतदाता पर्ची पर क्यूआर कोड से मिलेगी लोकेशन

मतदाता सूचना पर्ची पर क्यूआर कोड दिया जाएगा। इसे स्कैन करने पर मतदाता को अपने मतदान केंद्र की लोकेशन और उसके कोआर्डिनेट्स मिल सकेंगे।

मतदान के बाद मतदाता मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं और अपने अनुभव को लेकर क्यूआर कोड के माध्यम से फीडबैक भी दे सकेंगे। इस बार ईवीएम की बैलेट यूनिट पर प्रत्याशी के नाम के साथ पहली बार उसकी फोटो भी प्रदर्शित होगी।

प्रत्याशी 7.50 लाख रुपये तक कर सकेंगे खर्च

नगर निगम चुनाव में इस बार प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दी गई है। पिछले नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम पांच लाख रुपये खर्च कर सकते थे। वहीं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपने 10 स्टार प्रचारकों और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल पांच स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के लिए बुला सकेंगे।

स्टार प्रचारकों के चुनावी कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च संबंधित पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा, जबकि प्रत्याशी का व्यक्तिगत चुनाव खर्च अलग से दर्ज होगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डा. विजय देव ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दौरान बताया कि प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए आयोग की ओर से विशेष व्यवस्था की जाएगी।

इंटरनेट मीडिया पर निगरानी आयोग के लिए चुनौती

इंटरनेट मीडिया पर होने वाले प्रचार और उसके खर्च की निगरानी करना आयोग के लिए चुनौती है। प्रत्याशियों के खर्च की सीमा निर्धारित है, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने खर्च पर ऐसी सीमा नहीं है।

दोनों के खर्च को अलग-अलग चिह्नित करना कई बार मुश्किल हो जाता है। आयोग इस पर निगरानी के लिए टीमें गठित करेगा। इंटरनेट मीडिया सहित प्रचार के विभिन्न माध्यमों पर होने वाले खर्च की जानकारी जुटाई जाएगी।

रात 10 से सुबह छह बजे तक प्रचार पर रोक

डाॅ. देव ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता की विस्तृत गाइडलाइन तैयार की गई है। इसमें राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की जिम्मेदारियों, सत्ताधारी दल और सरकार के लिए निर्धारित नियमों और प्रचार की अवधि को स्पष्ट किया गया है।

रात 10 से सुबह छह बजे तक किसी भी माध्यम से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें वाट्सएप और मैसेज के जरिये किया जाने वाला प्रचार भी शामिल है। मतदान से पहले के अंतिम 48 घंटे साइलेंस पीरियड होंगे। इस दौरान किसी भी तरह के चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी।

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चार चुनाव खर्च पर्यवेक्षक रखेंगे नजर

प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की निगरानी के लिए आयोग ने चार चुनाव खर्च पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन के बाद से चुनाव परिणाम घोषित होने तक अपने चुनावी खर्च का हिसाब रखना होगा।

इसके लिए प्रचार सामग्री, वाहन, रैली और अन्य गतिविधियों पर होने वाले खर्च के बिल और वाउचर सुरक्षित रखने होंगे। चुनाव परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर प्रत्याशी को अपना खर्च संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।

रैली, वाहन और लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए सिंगल विंडो

चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार संबंधी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। इसके माध्यम से राजनीतिक दल और प्रत्याशी रैली करने, चुनाव प्रचार के लिए वाहन इस्तेमाल करने और लाउडस्पीकर लगाने जैसी अनुमतियां प्राप्त कर सकेंगे।

इस व्यवस्था में जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, चंडीगढ़ पुलिस और नगर निगम के अधिकारी आपस में समन्वय करेंगे। इससे चुनाव प्रचार की अनुमति लेने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।

नामांकन के लिए 6000 रुपये जमानत राशि

सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते समय 6000 रुपये की जमानत राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए यह राशि 3000 रुपये निर्धारित की गई है।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी को संबंधित वार्ड के एक मतदाता का प्रस्तावक होना जरूरी है। अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को उसी वार्ड के 10 मतदाताओं का प्रस्तावक के रूप में समर्थन लेना होगा।

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