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चंडीगढ़ प्रशासन जिस काम पर खर्च करेगा 73 लाख रुपये, शहर की यह संस्था उसे निःशुल्क करने को तैयार

चंडीगढ़ प्रशासन जिस काम पर लाखों रुपये खर्च करने का प्लान बना रहा है उसी काम को पूरा करने के लिए शहर की एक संस्था आगे आई है। बड़ी बात यह है कि संस्था इस काम को निशुल्क करने को भी तैयार है।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Thu, 18 Mar 2021 06:34 PM (IST)Updated: Thu, 18 Mar 2021 06:34 PM (IST)
चंडीगढ़ प्रशासन जिस काम पर खर्च करेगा 73 लाख रुपये, शहर की यह संस्था उसे निशुल्क करने को तैयार।

जेएनएन, चंडीगढ़। पर्यावरण प्रेमी एवं ऑर्गेनिक संस्था के संयोजक राहुल महाजन ने प्रशासक वीपी सिंह बदनौर को पत्र लिखकर शहर की हरियाली पर चिंता जाहिर की है। राहुल महाजन ने पत्र में कहा गया है कि शहर के पेड़ाें को बचाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। शहर में जगह-जगह ग्रीन वर्टिकल वॉल का निर्माण किया जा रहा है। यह मनोरंजन के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका शहर के पेड़ों के लिए कोई भी फायदा नहीं है। जबकि सिटी ब्यूटीफुल की सुंदरता शहर के पेड़ों के कारण है।

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महाजन ने बताया कि वन विभाग ने ग्रीन वॉल बनाने के लिए 73 लाख रुपये का टेंडर अलाॅट किया। यह सिर्फ जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने प्रशासक को लिखे पत्र में यह भी ऑफर दिया है कि जिस काम पर 73 लाख रुपये खर्च किया जा रहा है उस काम को वह अपने वॉलंटियर्स की मदद से निशुल्क करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रीन वॉल बनाने के लिए प्लास्टिक रीयूज बोतल का इस्तेमाल किया जाएगा। महाजन का कहना है कि शहर में पिछले साल एक करोड़ 48 लाख रुपये के लैंड स्केपिंग का काम करने के लिए टेंडर अलॉट किया गया है, उसका भी फायदा हरियाली बढ़ाने में नहीं है।

कमेटी का किया जाए गठन

महाजन ने कहा कि शहर की हरियाली को बचाने के लिए एक डायरेक्टर्स की कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें प्रशासन, नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। जो कि शहर के पुराने पेड़ों को बचाने के लिए प्लानिंग कर सके। पत्र में कहा गया है कि बागवानी विभाग से जुड़े अधिकारी शहर की हरियाली को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वह सिर्फ लाखों रुपये उन चींजों पर खर्च कर रहे हैं जिससे हरियाली नहीं बढ़ेगी। मालूम हो कि शहर में गिर रहे पेड़ाें को रीप्लांट करने की शुरुआत राहुल महाजन ने ही की थी, उसके बाद प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने यह प्रयास किया।

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