पंजाब में भाजपा गठबंधन का 11 सूत्रीय विजन डाक्यूमेंट जारी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा गठबंधन ने अपना 11 सूत्रीय विजन डाक्यूमेंट जारी कर दिया है। इस मौके पर पंजाब लोक कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी व अकाली दल संयुक्त के नेता भी मौजूद रहे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी (पीएलसी) और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) ने विधान सभा चुनाव को लेकर 11 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है, जबकि 12वां संकल्प पूर्व मुख्यमंत्री व पीएलसी प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, जिसमें शहीद होने वाले सैनिक को मिलने वाली एक्सग्रेसिया ग्रांट को 50 लाख रुपये से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये करने का है।
नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस (एनडीए) के संकल्प पत्र में हरेक वर्ग के लिए कुछ न कुछ वादे किए गए हैं। राज्य के सभी बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली और इसके ऊपर खर्च होने वाले यूनिट को 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से पैसा वसूल करने व 5 एकड़ तक के छोटे किसानों का कृषि कर्ज माफ करने का संकल्प एनडीए ने लिया है। संपल्प पत्र जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री व चुनाव में भाजपा के प्रभारी हरदीप पुरी, पीएलसी के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह, शिअद संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा, महासचिव सुभाष शर्मा संयुक्त रूप से एक मंच पर आए और तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने संकल्प पत्र को पढ़ा।
गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा के संबंध में हरदीप पुरी ने कहा कि यह फैसला पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। वहीं, कैप्टन ने कहा कि हमारा लक्ष्य पहले चुनाव लड़ना है। यह फैसला बाद में लिया जाएगा। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा यह कहना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गठबंधन का चेहरा नहीं होंगे और न ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा, के संबंध में हरदीप पुरी ने कहा कि यह उनके निजी विचार होंगे। पार्टी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। वहीं, भाजपा के प्रदेश प्रधान अश्वनी शर्मा ने कहा कि घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा।
यह हैं संकल्प
1. भाजपा गठबंधन ने शांति और भाईचारे को अपने एजेंडे में टाप पर रखा है। कहा कि हम अशिष्टता के लिए जीरो टालरेंस की नीति विकसित करेंगे अभद्रता के मामलों में तेजी लाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कानून बनेगा। सीमा पार आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की आपूर्ति के लिए सख्त कदम उठाएंगे। आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा।
2. माफिया मुक्त पंजाब एजेंडे में दूसरे नंबर पर है। माफिया शासन को खत्म करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तर्ज पर नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में रेत, जमीन व शराब माफियाओं के खात्मे के लिए लोकायुक्त मजबूत होंगे। खनन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
3. नशा मुक्त पंजाब: राज्य में नशा तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून बनेगा। प्रत्येक जिले में एक विशेष कार्यबल का गठन होगा। ड्रग से संबंधित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए नाम गोपनीय रखा जाएगा। चुनाव के लिए नामांकन फार्म भरने से पहले डोप टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
4. हर हाथ को रोजगार: सक्षम युवा योजना के तहत राज्य के प्रत्येक युवा को हर महीने कम से कम 150 घंटे काम की गारंटी दी जाएगी। राज्य के सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को सरकार बनने के एक वर्ष के भीतर भरा जाएगा। बेरोजगार स्नातकों को डिग्री पूरी होने के बाद 2 साल के लिए 4000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. समृद्ध किसान: पांच एकड़ से कम भूमि वाले सभी किसानों को कृषि ऋण माफी दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही एमएसपी प्रणाली का विस्तार करते हुए फल, सब्जियां, दाल और तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी सुनिश्चित किया जाएगा। भूमिहीन किसानों को खेती के लिए 1 लाख एकड़ शामलात भूमि आवंटित की जाएगी।
6. स्वस्थ पंजाब: हर गांव/वार्ड में नि:शुल्क दवाएं और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘स्वास्थ्य क्लीनिक’ स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल और एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैंसर रोगियों का पूर्ण नि:शुल्क इलाज होगा।
7. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी का अधिकार: राज्य में स्मार्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। आधुनिक क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान होंगे। प्रमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। प्रत्येक पंजाबी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए 5 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। 8. औद्योगिक क्रांति: राज्य में उद्योगों को हुए नुकसान पर श्वेत पत्र लाएंगे और प्रभावित उद्योगों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करेंगे। करों को युक्तिसंगत बनाएंगे। सिंगल विंडो क्लीयरेंस पद्धति के माध्यम से 15 दिनों के भीतर आवश्यक परमिट प्रदान करके पंजाब को व्यापार करने में आसानी के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों में से एक बना देंगे।
9. विकसित पंजाब: राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास पर अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सभी के लिए आवास योजना शुरू करेंगे जिसके तहत सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को स्थायी घर प्रदान किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत शहरों के साथ-साथ गांवों के हर घर में नल पहुंचाएंगे। 10. सशक्त महिला: पुलिस बल में महिलाओं को
33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए सभी जिलों में विशेष महिला थाना व महिला अदालतें स्थापित की जाएंगी। पोस्ट-मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी लड़कियों को 1000 रुपये प्रति माह वजीफा देंगे।
11. सबका साथ सबका विकास: बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं के लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रतिमाह की जाएगी। सरकार में संविदा शिक्षक, चौकीदार, आंगनबाडी कार्यकर्ता समेत सभी अकुशल कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। राज्य में गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र के सहयोग से राज्य के हर ब्लाक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करेंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख मंत्री मजदूर बीमा योजना शुरू करेंगे, जो उन्हें और उनके परिवारों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये या आंशिक विकलांगता के मामले में 50,000 रुपये का लाभ प्रदान करेगी।
12. शहीद होने वाले सैनिकों की एक्सग्रेशिया ग्रांट को 50 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा। यह संकल्प कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाद में जोड़ा।
