एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का मैच नहीं देख पाएंगे सीएम मान, केंद्र सरकार ने जापान दौरे की नहीं दी अनुमति
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम के मैच देखने जापान जाना था, लेकिन केंद्र ...और पढ़ें
मुख्यमंत्री भगवंत मान।
HighLights
मुख्यमंत्री मान एशियन गेम्स में हॉकी टीम का हौसला बढ़ाना चाहते थे।
केंद्र सरकार ने उनकी जापान यात्रा को राजनीतिक मंजूरी नहीं दी।
पहले भी पेरिस ओलंपिक दौरे की अनुमति केंद्र ने नहीं दी थी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित विदेश यात्रा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक नया सियासी तनाव देखने को मिल रहा है। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम के महत्वपूर्ण मुकाबले देखने के लिए जापान जाने की तैयारी कर रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान को केंद्र सरकार ने आवश्यक राजनीतिक मंजूरी देने से साफ इंकार कर दिया है।
केंद्र की ओर से इसके पीछे सुरक्षा संबंधी कारण बताए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एशियन हॉकी फेडरेशन की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री को आइची-नागोया में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स के दौरान हॉकी स्पर्धा के अंतिम चरण के मुकाबलों में शामिल होने के लिए विशेष आमंत्रण भेजा गया था। यह आमंत्रण 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों के साथ-साथ 2 और 3 अक्टूबर को होने वाले खिताबी (फाइनल) मैचों के लिए दिया गया था।
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हौंसला बढ़ाने जापान जाना चाहते थे सीएम
मुख्यमंत्री भगवंत मान भारतीय हॉकी टीम का हौसला बढ़ाने और इस बड़े खेल मंच पर खिलाड़ियों की उपस्थिति का गवाह बनने के लिए जापान जाना चाहते थे। इसके लिए नियमानुसार राज्य सरकार के जरिए केंद्र सरकार से विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी। हालांकि, राजनीतिक मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को केंद्र सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया है, जिससे अब मुख्यमंत्री के जापान जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया है।
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पहले भी हो चुका ऐसा
यह पहली बार नहीं है जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खेल के वैश्विक मंच पर भारतीय टीम का समर्थन करने से रोका गया हो। इससे पहले अगस्त 2024 में भी पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय हॉकी टीम के क्वार्टर फाइनल और महत्वपूर्ण मुकाबले देखने के लिए उनके फ्रांस दौरे को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी।
उस समय विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों और 'वीआईपी प्रोटोकॉल' का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के दौरे की राजनीतिक मंजूरी को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक घमासान मच गया था और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर पंजाब के मुख्यमंत्री को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाने से रोकने का आरोप लगाया था।
