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ABVP ने पंजाब के जिलों के लिए जारी किया Helpline Number, लोगों तक पहुंचाएंगे जरूरत का सामान

एबीवीपी पंजाब के सचिव चिरांशु रत्न ने कहा कि देश में आई इस विपदा से निपटने के लिए हमारे सदस्य तैयार हैं। इसलिए हमने पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sun, 29 Mar 2020 02:02 PM (IST)Updated: Sun, 29 Mar 2020 06:05 PM (IST)
ABVP ने पंजाब के जिलों के लिए जारी किया Helpline Number, लोगों तक पहुंचाएंगे जरूरत का सामान
ABVP ने पंजाब के जिलों के लिए जारी किया Helpline Number, लोगों तक पहुंचाएंगे जरूरत का सामान

चंडीगढ़, जेएनएन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने शनिवार को पंजाब के अलग-अलग जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। पंजाब राज्य एबीवीपी के सचिव चिरांशु रत्न ने बताया कि एबीवीपी की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठन भी है। देश में आई इस विपदा से निपटने के लिए हमारे सदस्य तैयार हैं। इसलिए हमने पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसमें हर जिले से कुछ साथियों के नंबर शामिल किए हैं जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लोकल साथियों को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि लोगों तक आसानी से पहुंचा जा सके।

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कोई भी कर सकता है कॉल और मैसेज

चिरांशु ने बताया कि इन हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके अपनी जरूरत के बारे में बता सकता है। उसके बाद संबंधित व्यक्ति के पास सामान पहुंचाने की जिम्मेवारी एबीवीपी कार्यकर्ताओं की होगी। हमारा लक्ष्य है कि जितना हो सके हम लोगों की आर्थिक या किसी भी अन्य प्रकार से मदद करें।

 पंजाब के सभी जिलों के लिए ABVP की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर

 

प्रधानमंत्री का फैसला सराहनीय

एबीवीपी सचिव ने कहा कि चीन के वुहान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, तब जाकर इस कोरोना वायरस पर कंट्रोल पाया जा सका। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्फ्यू और लोग डाउन का फैसला किया है। हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं और यह फैसला देश के लोगों के लिए बहुत ही अहम है।

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लोग न करें पलायन

पलायन कर रहे हैं लोगों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि लोग इस समय ऐसा न करें। वह न केवल अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि जिस राज्य और गांव में वह जा रहे हैं, वहां के लोगों के लिए भी वह खतरा बन सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को खाने की कोई भी असुविधा हो रही है तो वह प्रशासन से मदद मांग सकता है। सरकार ने हर तरह की मदद के दरवाजे खोले हुए हैं।

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