पंजाब सीएम कैप्‍टन अमरिंदर की अपील- गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्‍टर परेड में शांति बनाए रखें किसान

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की है कि वे गणतंत्र दिवस पर अपनी ट्रैक्‍टर परेड के दौरान शांति बनाए रखें और कानून-व्‍यवस्‍था का पालन करेें। कैप्‍टन ने कहा कि ट्रैक्‍टर परेड के दौरान किसान पूरी तरह से मर्यादा और गरिमा का ध्‍यान रखें।

कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने यहां एक बयान में कहा कि किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे शांति भंग हो। वे दिल्‍ली में गणतंत्र दिवस पर अपनी ट्रैक्‍टर परेड के दौरान शांति और मर्यादा बनाए रखें।

कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की ट्रैक्‍टर रैली को गणतंत्र दिवस उत्‍सव मनाना और संवैधानिक हक व तरीका करार दिया। उन्‍हाेंने कहा कि यह किसानों का दायित्‍व है कि गणतंत्र दिवस जैसे पावन मौके पर ट्रैक्‍टर रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण हो। इसके साथ वह केंद्र सरकार से एक बार आग्रह करते हैं कि वह गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर किसानों की पीड़ा को समझे और उनकी आवाज सुने।

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कैप्‍टन अमरिंदर ने कहा, शांति आपके (किसानों के ) आंदोलन की अब तक खाासियत रही है और इसे आगे भी कायम रखा जाना चाहिए। राष्‍ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस पर होनेवाली ट्रैक्‍टर रैली में भी अमन-शांति हर हाल में जरूरी है और गणतंत्र दिवस पर बड़ा संदेश होगा।

कैप्‍टन अमरिंदर ने किसानों से कहा, ' कल दिल्‍ली की सड़कों पर आपकी ट्रैक्‍टर परेड इस बात तो रेखांकित करेगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति और हमारे गणतंत्र की खासियत अतुलनीय व असंदिग्‍ध है।'  उन्‍होंने कहा कि अपने अस्तित्व के लिए किसानों की कठिन लड़ाई हमें हमेशा सच्चाई की याद दिलाएगी। यह आंदोलन हमें हमेशा यह याद रखने में मदद करेगी कि कि जिन सिद्धांतों को जानते हैं कि उप पर भारत खड़ा है। हमारे पूर्वजों ने देश निर्माण के जो प्रयास किए उन्‍हें कुछ लोगों के कारण नष्ट या ध्‍वस्‍त नहीं किया जा सकता है।

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कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आज देश के संघीय ढ़ांचे के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जिस तरह कृषि सुधार कानूनो को बिना ठीक से बहस और चर्चा किए लागू कर दिया उसे विश्‍व के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्‍वीकार नहीं किया जा सकता है। वस्‍तुत: केंद्र सरकार को राज्यों से संबंधित विषयों में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। कृ‍षि राज्‍यों का विषय है और इस पर कानून बनाकर उसे लागू करना संविधान के सिद्धातों और संघीय ढ़ांचे के विपरीत है।

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