Gujarat: अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे अल्पेश ठाकोर, कूच की दी धमकी
गुजरात में आरक्षण का मुद्दा फिर गर्माने लगा है कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अल्पेश ठाकुर ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में एक बार फिर आरक्षण को लेकर वर्ग विग्रह की स्थिति का निर्माण हुआ है। लोकरक्षदल की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे गैर आरक्षित और आरक्षित लोगों के बीच टकराव की संभावना है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अल्पेश ठाकोर ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी है।
लोकरक्षक दल की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर पिछले दो महीने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने आंदोलन को देखते हुए एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में गैरआरक्षित वर्गों को शामिल करने की बात की गयी है। जिसे लेकर काफी विवाद पैदा हो गया। भाजपा के ही कई नेता सरकार के इस परिपत्र को रद करने की मांग कर रहे है।
कांग्रेस से भाजपा में शामिल ठाकोर सेना के अध्यक्ष अल्पेश ठाकोर ने कहा है कि राज्य सरकार को यह परिपत्र रद्द करना चाहिए। यह परिपत्र संविधान के खिलाफ है। अल्पेश ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार अगर 48 घंटों के अंदर यह परिपत्र रद नहीं करती है तो वे गांधी आश्रम से गांधीनगर तक पैदल कूच करेंगे। यह पद यात्रा संविधान बचाओ, गरीब बच्चियों को न्याय के लिए निकलेगी। आरक्षण का संविधानीय हक छीन लिया जाये यह किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जायेगा।
आरक्षण के मुद्दे को लेकर 17 फरवरी के दिन कांग्रेस का राज्यभर में प्रदर्शन
आरक्षण को लेकर गुजरात कांग्रेस द्वारा 17 फरवरी के दिन राज्यभर में प्रदर्शन किया जायेगा। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा अहमदाबाद मे संविधान बचाओं नारे के साथ एक बड़ी रैली निकाली जायेगी। इस दिन प्रदेशभर में कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
गुजरात कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव ने बताया कि 66 दिनों से लोकरक्षक दल की भर्ती के मामले में लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार आंदोलनकारियों से बात करने को तैयार ही नहीं। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा आरक्षण के खिलाफ है। ये लोग आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को गैरआरक्षित वर्ग के लोगों की भी बात सुनकर उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए।
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