'यह हिंदू सिविल कोड है', महाराष्ट्र में UCC लागू करने पर भड़के ओवैसी

सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने पूछा, 'आदिवासी रीति-रिवाजों को तो स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम प्रथाओं को क्यों नहीं?' ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह प्रस्तावित कोड मुसलमानों को अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने से रोकेगा।

ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में 'निकाह' शादी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्मों के अपने अलग पर्सनल लॉ होते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'इस्लाम में शादी को निकाह कहा जाता है। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। निकाह एक समझौता है, न कि जीवन भर का बंधन।'

उन्होंने सवाल किया कि अगर निकाह नहीं है, तो फिर यह क्या है? उन्होंने कहा, 'अगर किसी रिश्ते से बच्चा पैदा होता है, तो क्या उसे शादी मान लिया जाएगा? नहीं, वह शादी नहीं है।'

लिव-इन रिलेशनशिप पर क्या बोले ओवैसी?

ओवैसी ने आगे कहा, 'UCC लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को कानूनी अधिकार देगा, जबकि उनके अनुसार, इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में इसकी अनुमति नहीं है।'

ओवैसी ने यह बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इससे पहले, महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राज्य में UCC (समान नागरिक संहिता) लागू करने के संबंध में जनता से सुझाव मांगे थे और इस परामर्श प्रक्रिया के लिए एक प्रश्नों की सूची जारी की थी।

ओवैसी ने दावा किया कि इस प्रश्नावली से पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने UCC लागू करने का फैसला पहले ही कर लिया है। उन्होंने कहा, 'आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने UCC लागू करने के लिए जनता से राय मांगी है।

राज्य सरकार ने इसके लिए एक प्रश्नावली भी तैयार की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई इस प्रश्नावली से यह साफ हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार UCC लागू करके ही रहेगी।'

UCC नहीं है, बल्कि एक 'हिंदू सिविल कोड' है: ओवैसी

ओवैसी ने इस बात पर सवाल उठाया कि प्रश्नावली में बहुविवाह और अदालती प्रक्रिया के बाहर दिए जाने वाले तलाक (एक्स्ट्रा-जुडिशियल डिवोर्स) पर ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि इसमें 'हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली' (HUF) का कोई जिक्र नहीं है।

उन्होंने कहा, 'इस प्रश्नावली में बहुविवाह और अदालती प्रक्रिया के बाहर दिए जाने वाले तलाक को लेकर ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो एक खास दिशा की ओर इशारा करते हैं। लेकिन, 'हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली' के बारे में एक भी सवाल नहीं है।'

उन्होंने इस कदम की तुलना गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों द्वारा शुरू की गई UCC संबंधी पहलों से की और आरोप लगाया कि ये गैर-हिंदू समुदायों पर 'हिंदू सिविल कोड' थोपने की कोशिशें हैं।

ओवैसी ने कहा, 'इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकारों द्वारा 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' (UCC) के नाम पर शुरू की गई पहलों की तरह ही, यह भी कोई असली UCC नहीं है, बल्कि एक 'हिंदू सिविल कोड' है जिसे गैर-हिंदू समुदायों पर थोपा जा रहा है।'

उन्होंने प्रश्नावली के प्रारूप पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इसके ज्यादातर सवाल इस तरह से तैयार किए गए हैं कि उनका जवाब सिर्फ 'हां' या 'ना' में ही दिया जा सके। उन्होंने आगे कहा, 'इसके अलावा, अगर आप इस प्रश्नावली को देखें, तो पाएंगे कि ज्यादातर सवाल 'हां या ना' वाले प्रारूप में पूछे गए हैं।'

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