Congress On China: 'चीनी घुसपैठ से निपटने के लिए DDLJ जैसी है सरकार की रणनीति', जयराम रमेश ने साधा निशाना
जयराम रमेश ने साल 2022 में लद्दाख में हुई चीनी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। जयराम रमेश ने पूछा कि क्या विपक्षी नेता उन देशों के राजनयिकों से मिलने के हकदार नहीं हैं जो व्यापार निवेश और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साल 2022 में लद्दाख में हुई चीनी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने केंद्र पर सच्चाई को स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ से निपटने के लिए मोदी सरकार की रणनीति DDLJ जैसी है। इनकार (Deny), भटकाना (Distract), झूठ (Lie) और उचित ठहराना (Justify) है।
जयराम रमेश ने सरकार पर बोला हमला
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि कोई भी अस्पष्टता नहीं छिपा सकती है कि मोदी सरकार ने दशकों में भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय झटके को कवर करने की कोशिश की, जो पीएम मोदी के राष्ट्रपति ची जिनफिंग को लुभाने के बाद हुआ था।
Modi govt’s strategy to deal with Chinese incursions in Ladakh summed up with DDLJ-Deny,Distract, Lie, Justify...No amount of obfuscation can hide that Modi govt sought to cover up India’s biggest territorial setback in decades that followed PM’s naive wooing of Pres Xi: J Ramesh pic.twitter.com/gtcZ7oXLZn— ANI (@ANI) January 30, 2023
1962 से नहीं हो सकती कोई तुलना- जयराम
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की कांग्रेस पार्टी पर हालिया टिप्पणी मोदी सरकार की विफल चीन नीति से ध्यान हटाने की ताजा कोशिश है। उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि 1962 के बीच कोई तुलना नहीं है, जब भारत ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए चीन के साथ युद्ध किया था और 2020 के बाद भारत ने चीनी आक्रामकता को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद भारत ने हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपनी पहुंच खो दी है।
विपक्षी नेताओं को भरोसे में लेना चाहिए था- जयराम
जयराम रमेश ने पूछा कि क्या विपक्षी नेता उन देशों के राजनयिकों से मिलने के हकदार नहीं हैं जो व्यापार, निवेश और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को शुरू से ही सच्चा होना चाहिए था और संसदीय स्थायी समितियों में चीन संकट पर चर्चा करके और संसद में इस मुद्दे पर बहस करके विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था।
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