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ओडिशा के इस गांव में आज भी नहीं पहुंचती एंबुलेंस, खाट पर नदी पार करने को मजबूर मरीज; प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

Published: Thu, 12 Nov 2026 10:08 AM (IST)

ओडिशा के रायगड़ा जिले के पुजारिबोम्बु गांव में आजादी के 79 साल बाद भी सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाएं ...और पढ़ें

खाट पर नदी पार करने को मजबूर मरीज

खाट पर नदी पार करने को मजबूर मरीज

HighLights

  1. पुजारिबोम्बु गांव में 79 साल बाद भी सड़क-पुल की कमी।

  2. मरीजों को खाट पर लादकर नागावली नदी पार करनी पड़ती है।

  3. ग्रामीणों ने 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की चेतावनी दी।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। देश को आजाद हुए 79 साल बीत गए, लेकिन ओडिशा के रायगड़ा जिले का एक गांव आज भी सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। 

जिला मुख्यालय से महज छह किलोमीटर दूर बैसिंगी पंचायत के पुजारिबोम्बु गांव के करीब 70 परिवार आज भी आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव तक पक्की सड़क नहीं है और नागावली नदी पर स्थायी पुल का निर्माण भी नहीं हुआ है। 

प्रशासन की लगातार अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने 17 नवंबर तक सड़क निर्माण की मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं होने पर 18 नवंबर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी है।

बीमार मरीजों को खाट पर लादकर ले जाते हैं ग्रामीण

गांव में सड़क और पुल नहीं होने का सबसे ज्यादा खामियाजा मरीजों और बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को खाट पर लादकर नागावली नदी पार करानी पड़ती है। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। 

बारिश के दिनों में नदी पार करना और भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय के इतने करीब होने के बावजूद उनका गांव आज भी विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ है।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक पहुंचाई फरियाद

ग्रामीणों के अनुसार, सड़क और पुल निर्माण की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ), जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। यहां तक कि राष्ट्रपति को भी पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराया गया है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। हर बार केवल आश्वासन देकर ग्रामीणों को लौटा दिया गया।

आंदोलनकारी ग्रामीण सुरेश कालका ने कहा कि आजादी से पहले भी उनके गांव में सड़क नहीं थी और आजादी के 79 साल बाद भी हालात नहीं बदले हैं। सरपंच से लेकर जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीण केवल आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि यदि अगले एक सप्ताह के भीतर प्रशासन ने उनकी मांग पर ठोस कदम नहीं उठाया तो 18 नवंबर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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