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ओडिशा में उद्योगों को बड़ी राहत: कंपनियों के विलय-पुनर्गठन पर MSME का स्टांप शुल्क 100% माफ

Published: Sun, 22 Nov 2026 10:07 AM (IST)

ओडिशा सरकार ने औद्योगिक निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के विलय, अधिग्रहण और पुनर्गठन पर स्टांप शुल्क में बड़ी रियायत दी है।

एआई के माध्यम से जेनरेट की गई इमेज।

एआई के माध्यम से जेनरेट की गई इमेज।

HighLights

  1. एमएसएमई को स्टांप शुल्क में 100% छूट मिलेगी।

  2. बड़े उद्योगों के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपये की सीमा तय।

  3. राज्य में औद्योगिक निवेश और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में औद्योगिक निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

कंपनियों के विलय, अधिग्रहण, विभाजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्टांप शुल्क में विशेष रियायत देने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क से छूट मिलेगी। वहीं, बड़े उद्योगों और कंपनियों के लिए स्टांप शुल्क की अधिकतम देय राशि 50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 अथवा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित कंपनियों के पुनर्गठन, विलय, विभाजन और पुनर्व्यवस्थापन से जुड़े दस्तावेजों पर यह छूट लागू होगी।

एमएसएमई को स्टांप शुल्क में पूरी छूट का लाभ लेने के लिए उद्योग निदेशक के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संबंधित जिला उद्योग केंद्र (डीआइसी) के महाप्रबंधक की मंजूरी लेनी होगी।

दूसरी ओर, बड़े उद्योगों के मामलों में 50 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है। हालांकि, इसका लाभ स्वत: नहीं मिलेगा।

ओडिशा उद्योग (सुविधा) अधिनियम, 2004 के तहत गठित उच्चस्तरीय स्वीकृति प्राधिकरण (एचएलसीए) संबंधित विभागों की जांच और विचार-विमर्श के बाद प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्णय लेगा। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे।

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 9(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही 24 मार्च 2023 को जारी पूर्व आदेश में संशोधन किया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अरविंद कुमार पाढ़ी के अनुसार, इस फैसले से राज्य में उद्योगों के विस्तार, निवेश आकर्षित करने और कारोबार की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियों के पुनर्गठन और विलय की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में आसान होगी।

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