ओडिशा में दो साल में 582 बड़े प्रोजेक्ट पास, जमीन पर उतरे केवल चार; अदाणी-टाटा के मेगा प्रोजेक्ट्स भी कागजों में अटके
ओडिशा में मार्च 2024 से अब तक 582 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, लेकिन इनमें से केवल चार ही उत्पादन शुरू कर पाए हैं।

ओडिशा में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और लाखों रोजगार सृजन के सरकारी दावों की जमीनी हकीकत सामने आई है।
HighLights
ओडिशा में 582 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी।
मार्च 2024 से अब तक केवल चार ही हुए चालू।
अदाणी, टाटा के मेगा प्रोजेक्ट्स भी कागजों में अटके।
कमल कुमार बिस्वास, राउरकेला। ओडिशा में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और लाखों रोजगार सृजन के सरकारी दावों की जमीनी हकीकत सामने आई है, जिसने राज्य में औद्योगीकरण की धीमी और चिंताजनक रफ्तार को उजागर किया है।
मार्च 2024 से अब तक राज्य एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के माध्यम से कुल 582 बड़े उद्योगों को मंजूरी दी गई है।
इनमें से अब तक केवल चार परियोजनाएं ही उत्पादन (प्रोडक्शन) के स्तर तक पहुंच सकी हैं। शेष 578 परियोजनाएं या तो कागजी मंजूरी तक सीमित हैं या फिर कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अटकी हुई हैं।
सदन के पटल पर रखा गया पूरा ब्योरा
विधानसभा के पटल पर रखे गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 181, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 234 और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 167 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
इनमें से जिन मात्र चार इकाइयों में उत्पादन शुरू हो पाया है, वे सभी वर्ष 2024-25 में स्वीकृत हुई थीं।
चालू हुई इन चार इकाइयों में ढेंकनाल में इंडियन पोटाश लिमिटेड (50.50 करोड़ रुपये निवेश, 108 रोजगार), जगतसिंहपुर के पारादीप में मेफेयर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (105 करोड़ रुपये निवेश, 300 रोजगार), बरगढ़ में जियोफास्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (60 करोड़ रुपये निवेश, 130 रोजगार) और खोर्धा में सैपिजेन बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड (854.32 करोड़ रुपये निवेश, 850 रोजगार) शामिल हैं।
इस तरह कुल मिलाकर अब तक महज 1,069.82 करोड़ रुपये के निवेश वाली चार इकाइयां ही शुरू हो पाई हैं, जिनसे केवल 1,388 लोगों के लिए रोजगार की संभावना बनी है।
दो वित्त वर्षों में एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं
आंकड़ों से यह चिंताजनक तस्वीर भी सामने आई है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 234 परियोजनाओं में से एक भी अब तक चालू नहीं हो सकी है।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत सभी 167 परियोजनाएं केवल 'अनुमोदित' (अप्रूव्ड) चरण में ही अटकी हैं और इनमें से किसी का भी जमीनी काम शुरू नहीं हो पाया है।
कागजों से बाहर नहीं निकल पाए मेगा प्रोजेक्ट्स
राज्य में हजारों करोड़ रुपये के जिन मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे, वे भी फिलहाल मंजूरी के स्तर पर ही रुके हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- ढेंकनाल: वेदांता लिमिटेड का 1,28,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट (30,000 संभावित रोजगार) और सैफ्रन रिसोर्सेज (जेएसडब्ल्यू ग्रुप) का 35,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट (8,000 रोजगार)।
- खोर्धा: अदाणी का हाई डेंसिटी डेटा सेंटर लिमिटेड का 1,04,550 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट (1,000 रोजगार)।
- सुंदरगढ़ (भेड़ाबहाल): ओडी सिन-गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड का 84,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट (36,000 रोजगार)।
- रायगढ़ा: वेदांता का 36,076 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट (8,700 रोजगार)।
- देवगढ़: एनएलसी इंडिया का 34,763.51 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट (4,100 रोजगार)।
- केंद्रपाड़ा-जगतसिंहपुर: एक्मे अक्षय एनर्जी का 34,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट (2,500 रोजगार)।
इसके अतिरिक्त, कलिंगनगर में टाटा स्टील का 26,175 करोड़ रुपये और झारसुगुड़ा में भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स का 25,015.95 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी अभी केवल अनुमोदित स्थिति में ही अटका हुआ है।