ओडिशा में विकास के दावों की खुली पोल! 229 गांवों में बिजली नहीं, 247 में नेटवर्क गायब; खाट पर ढोए जाते हैं मरीज

जिले के 107 गांवों तक सड़क या अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, जबकि 229 गांव आज भी बिजली से वंचित हैं। यही नहीं, 247 गांवों में मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है।

प्रशासन ने सड़क, पेयजल और शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से बिजली भी पहुंचाई गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रयासों का स्वागत किया है, लेकिन जिले के अन्य आदिवासी गांवों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है।

इन समस्याओं को लेकर भारतीय विकास परिषद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इससे पहले गणिया ब्लॉक के सालपगंडा, मूषीगुड़ा और खंडपड़ा के साधुआपल्ली गांव की समस्याओं पर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ में सुनवाई हो चुकी है। 

पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर तीनों गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया गया है। परिषद के जिला अध्यक्ष निरंजन दास ने इसकी जानकारी दी।

ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आदिवासी गांवों तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई हैं। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर इन गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मांग की है।

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