1278 करोड़ का बजट, फिर भी थाली से पोषण गायब? ओडिशा के स्कूल में मिड-डे मील का वीडियो वायरल
सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के दावों के बावजूद, ओडिशा में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर सवाल ...और पढ़ें
HighLights
ओडिशा के स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर सवाल।
एक वायरल वीडियो ने भोजन की खराब गुणवत्ता उजागर की।
₹1278 करोड़ के बजट के बावजूद पोषण पर चिंता।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के दावों के बीच ओडिशा में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर पर नई बहस छेड़ दी है।
नालंदा इंडेक्स नामक एक्स अकाउंट से 17 नवंबर को साझा किए गए इस वीडियो में ओडिशा के एक स्कूल में बच्चों को परोसे जा रहे मध्याह्न भोजन का दृश्य दिखाया गया है। पोस्ट के साथ लिखा गया है कि स्कूली बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को स्वच्छ, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन पाने का अधिकार है।
मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन पर सवाल
इस वीडियो के सामने आने के बाद मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, वीडियो किस जिले के किस स्कूल का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
गौरतलब है कि ओडिशा के 2026-27 के बजट में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना के लिए करीब 1,278 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद बच्चों की थाली तक निर्धारित गुणवत्ता का भोजन पहुंच रहा है या नहीं। भोजन की नियमित जांच, स्वच्छता, निर्धारित मेन्यू और पोषण मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ी इस योजना में बजट आवंटन के साथ जमीनी स्तर पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
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