ओडिशा में बेघर और भूमिहीनों को मिलेगा अपना घर, 9 शहरों में 10 हजार परिवारों को आवास
ओडिशा सरकार ने 9 शहरी क्षेत्रों में 10,000 गरीब, बेघर और भूमिहीन परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
सांकेतिक तस्वीर
HighLights
9 शहरी क्षेत्रों में 10,000 परिवारों को आवास।
बेघर, भूमिहीन और बुजुर्गों को मिलेगी प्राथमिकता।
योजना क्रियान्वयन की समयबद्ध समीक्षा और निर्देश।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, बेघर और भूमिहीन परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में ओडिशा सरकार ने पहल तेज कर दी है।
किफायती आवास भागीदारी (एएचपी) योजना के तहत राज्य के नौ शहरी क्षेत्रों में 10 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
इसमें बस्तियों में रहने वाले बेघर, भूमिहीन और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का जोर केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर भी है।
गृह निर्माण एवं नगर विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव उषा पाढ़ी की अध्यक्षता में उन्नति भवन में ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन (ओएलएचएम) की तीसरी कार्यकारी समिति की बैठक हुई।
इसमें किफायती आवास योजना की प्रगति, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक मामलों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवास योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को निर्धारित समय के भीतर लाभ मिल सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए।
बेघर और बुजुर्गों की जरूरतों पर रहेगा जोर
बैठक में मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों को जल्द अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई।
उषा पाढ़ी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के असहाय और वंचित वर्गों की आवास संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए बेघर, भूमिहीन परिवारों और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर लक्षित योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी इन वर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।
वार्षिक कार्ययोजना और मसौदा बजट को मंजूरी
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऑडिट पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना और मसौदा बजट को कार्यकारी समिति ने मंजूरी प्रदान की।
बैठक में ओएलएचएम के मिशन निदेशक, गृह निर्माण एवं नगर विकास विभाग के वित्तीय सलाहकार, नगर नियोजन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी संगठन के मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मिशन निदेशक सहित ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा टाटा ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
