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कागजी रिपोर्ट नहीं, जमीन पर उतरेंगे ओडिशा के राज्यपाल; सभी 30 जिलों में एक रात रुककर करेंगे जनसंवाद

Published: Sat, 21 Nov 2026 10:39 AM (IST)

ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम ने 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता बताया है। 

ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम (फाइल फोटो)

ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम (फाइल फोटो)

HighLights

  1. 2036 तक विकसित ओडिशा बनाने का लक्ष्य।

  2. आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार प्राथमिकता।

  3. सभी 30 जिलों का दौरा कर जमीनी स्थिति समझेंगे।

शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा को वर्ष 2036 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का जीवन स्तर सुधारना सबसे जरूरी है। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक विकसित ओडिशा का सपना पूरी तरह साकार नहीं हो सकता। 

शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों के जरिए इन वर्गों को सशक्त बनाना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को समझना और जरूरत के मुताबिक योजनाओं का लाभ पहुंचाना जरूरी है।

ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2036 तक विकसित ओडिशा बनाने का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का सामूहिक संकल्प होना चाहिए। इसमें सरकार, प्रशासन, सामाजिक संगठनों और आम लोगों की समान भागीदारी जरूरी है। 

राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि उनकी भूमिका संवैधानिक दायित्वों तक सीमित नहीं रहेगी। वह समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के बीच पहुंचकर उनकी वास्तविक जरूरतों को समझने और उनके उत्थान के लिए प्रयास करने पर विशेष जोर देंगे।

आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा-स्वास्थ्य पर जोर

राज्यपाल ने कहा कि ओडिशा में आदिवासी आबादी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने एक विशेष सलाहकार की नियुक्ति की है, जो इन वर्गों से जुड़े विषयों पर उन्हें सुझाव देंगे। उनका मानना है कि विकास का आकलन केवल योजनाओं और बजट से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा है।

सभी 30 जिलों का करेंगे दौरा, एक रात रुकेंगे

राज्यपाल ने बताया कि वह जल्द ही ओडिशा के सभी 30 जिलों का दौरा करेंगे। प्रत्येक जिले में एक रात रुककर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और वहां की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को समझेंगे। अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिकों और विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत कर विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। उन्होंने कहा कि कागजी रिपोर्ट के बजाय वास्तविक परिस्थितियों को जानना उनकी प्राथमिकता होगी।

उन्होंने लोक भवन को आम जनता के लिए सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि इसके दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया है। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि जनभागीदारी और जनसेवा की भावना को मजबूत करने का प्रतीक है। लोक भवन प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का अपना भवन है।

राजनीतिक निष्पक्षता के साथ प्रदेश का विकास प्राथमिकता

राज्यपाल ने कहा कि उनके लिए सभी राजनीतिक दल समान हैं। किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि ओडिशा का विकास उनकी प्राथमिकता है। राज्यहित में होने वाले हर सकारात्मक प्रयास को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। ओडिशा आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। ऐसे में समय पर तैयारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है।

पर्यटन से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर

राज्यपाल ने कहा कि ओडिशा में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल, समुद्री तट, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मौजूद है। इनका योजनाबद्ध विकास किया जाए तो ओडिशा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ओडिशा की भाषा और संस्कृति से जुड़ने का प्रयास

ओडिशा और झारखंड की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत में समानता का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दोनों राज्यों की आदिवासी संस्कृति और लोक परंपराएं काफी हद तक एक जैसी हैं। वह ओड़िया भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर सकें। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ की पावन भूमि पर सेवा का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि जनसेवा की भावना उनके जीवन का हिस्सा रही है और राज्यपाल के रूप में भी इसी भावना के साथ काम करते रहेंगे।

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