क्या पाकिस्तान के गोर्बाचेव बनेंगे आसिम मुनीर? अपने ही देश को बांटने की लिख रहे स्क्रिप्ट, भारत पर क्या होगा असर
रणनीतिक विशेषज्ञ सुशांत सरीन का दावा है कि पाकिस्तान को छोटे प्रांतों में बांटने का प्रस्ताव सैन्य प्रतिष्ठान का राजनीतिक और वित्तीय एजेंडा है।

पाकिस्तानी सेना राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है-सुशांत सरीन (फोटो-रॉयटर्स)
HighLights
सेना छोटे प्रांतों से राजनीतिक दलों की पकड़ कमजोर करना चाहती है।
खनिज संपदा और राजस्व पर सैन्य नियंत्रण बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है।
पाकिस्तान में अस्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान को छोटे प्रांतों में बांटने के प्रस्ताव को भले ही प्रशासनिक सुधार के रूप में पेश किया जा रहा हो, लेकिन रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक और वित्तीय एजेंडा है।
एक निजी यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम में बातचीत के दौरान सरीन ने दावा किया कि सैन्य प्रतिष्ठान देश के राजनीतिक ढांचे को बिखेरना चाहता है, ताकि कोई भी सियासी दल उसके वर्चस्व को चुनौती न दे सके।
'पाकिस्तानी सेना एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है'
सुशांत सरीन ने पाकिस्तानी सेना की तुलना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से करते हुए कहा, 'यह कोई सेना नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दल है। यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह है।'
उन्होंने तर्क दिया कि यह पुनर्गठन किसी वास्तविक लोकतांत्रिक या प्रशासनिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं है, बल्कि इसे सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा थोपा जा रहा है। उन्होंने इसे किसी तानाशाह, अर्ध-तानाशाह या अघोषित तानाशाह के फरमान जैसा करार दिया।
PPP और PML-N जैसे बड़े दलों को कमजोर करने की रणनीति
सरीन के मुताबिक नए और छोटे प्रांत बनने से पाकिस्तान की स्थापित राजनीतिक पार्टियों और परिवारों की पकड़ कमजोर होगी। उनका तर्क है कि अगर कराची को सिंध से अलग कर दिया जाए, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) अपना काफी राजनीतिक प्रभाव खो सकती है।
सरीन ने कहा, 'अगर पीपुल्स पार्टी कराची को खो देती है, तो सिंध को चलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कराची के बिना सिंध का कोई वजूद नहीं है।'
सरीन के मुताबिक पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। छोटे प्रांत बनने से स्थापित राजनीतिक परिवारों की पकड़ कमजोर हो सकती है, जबकि स्थानीय नेताओं के लिए मुख्यमंत्री बनने के मौके पैदा हो सकते हैं।
जनमत संग्रह पर सवाल और गोर्बाचेव बनने की चेतावनी
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराने के सुझाव पर सरीन ने संवैधानिक सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या जनमत संग्रह के जरिए नए प्रांत बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता है? सरीन ने चेतावनी दी कि इस कदम से देश में भारी राजनीतिक विरोध और अस्थिरता पैदा होगी।
सेना प्रमुख पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'अगर आसिम मुनीर पाकिस्तान के 'गोर्बाचेव' (सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले नेता) बनना चाहते हैं, तो मैं उन्हें रोकने वाला आखिरी इंसान होऊंगा।'
खनिज संपदा और राजस्व पर कब्जे की चाहत
सरीन ने इस चिंता की ओर भी इशारा किया कि इस प्रस्तावित पुनर्गठन से सैन्य प्रतिष्ठान को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की खनिज संपदा पर और अधिक नियंत्रण मिल सकता है।
उनका मानना है कि सेना संसाधनों पर ज़्यादा नियंत्रण चाहती है, और साथ ही पाकिस्तान के राजस्व में भी अपना बड़ा हिस्सा चाहती है। राजस्व-बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था के तहत, प्रांतों को विभाज्य पूल का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।
सरीन का तर्क है कि देश के कुल संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा पहले से ही संघीय सरकार के पास जाता है। उन्होंने कहा, 'लालच की कोई सीमा नहीं होती।'
भारत और इस घटनाक्रम का क्या है संबंध?
पाकिस्तान के इस संभावित पुनर्गठन का भारत पर क्या असर होगा, इस पर सरीन ने एक अहम रणनीतिक पहलू सामने रखा। उन्होंने आशंका जताई कि टुकड़ों में बंटने से पाकिस्तान स्थिर हो पाएगा। सरीन ने कहा, 'पाकिस्तान में अस्थिरता भारत के लिए बहुत अच्छी है, बशर्ते यह एक नियंत्रित अस्थिरता हो।'
उन्होंने आगाह किया कि लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले पड़ोसी देश में यदि कोई अनियंत्रित संकट या अराजकता फैलती है, तो इसके गंभीर परिणाम भारत की सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
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