असम में UCC पारित होने से क्या होंगे बदलाव? 10 प्वाइंट्स में समझें पूरा विधेयक

महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव

असम सरकार ने सोमवार को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने के समर्थन में एक प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया।

प्रस्ताव में कहा गया है कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

यूसीसी बिल के मुख्य प्रविधान

• प्रस्तावित कानून असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024 को निरस्त कर देगा।
• यूसीसी लागू होने से पहले के बहुविवाह को नियमित किया जाएगा और कानूनी रूप से संरक्षित किया जाएगा।
• द्विविवाह और बहुविवाह के लिए सात साल तक की कैद का प्रविधान होगा।
• एक महीने के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण नहीं कराने पर तीन महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
• बाल विवाह और वैध सहमति के बिना विवाह के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रविधान होगा।
• बलपूर्वक, दबाव डालकर या छिपाकर किए गए विवाह पर सात वर्ष की जेल और जुर्माने का प्रविधान होगा।
• वैध तलाक प्रक्रिया का उल्लंघन और अवैध रूप से विवाह खत्म करने पर तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
• निषिद्ध संबंधों में विवाह करने पर छह महीने तक का कारावास और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
• जानबूझकर 60 दिनों के भीतर विवाह या तलाक का पंजीकरण नहीं कराने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा।
• पंजीकरण के दौरान जाली या मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर तीन महीने तक का कारावास या 25 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)