असम के आर्थिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात

केंद्रीय वित्त मंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री सरमा ने पिछले पांच वर्षों में असम को मिले निरंतर सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य की विकासात्मक पहलों को गति देने में केंद्र की भूमिका की सराहना की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने आने वाले वर्षों के लिए असम की विकास प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की है। इस बैठक में मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. के.के. द्विवेदी भी उपस्थित थे।

सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच असम के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश की संभावनाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई। असम सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि वित्तीय सहायता, विकास परियोजनाओं और भविष्य के निवेश अवसरों से जुड़े मुद्दे भी इस चर्चा का अहम हिस्सा रहे।

यह बैठक राज्य में विकास कार्यक्रमों को लागू करने में असम सरकार और केंद्र के बीच बढ़ते समन्वय को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में असम में सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारी निवेश देखा गया है। इसके साथ ही, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार में सुगमता) में सुधार और निजी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास भी तेज किए गए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि असम के दीर्घकालिक विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए केंद्र का निरंतर समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है।

असम अब विकास के अपने अगले चरण की ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा का मुख्य फोकस आने वाले वर्षों में असम की विकास यात्रा के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार करने पर था। राज्य खुद को पूर्वोत्तर भारत में एक उभरते हुए आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसमें पर्यटन, सेमीकंडक्टर निर्माण, हरित ऊर्जा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, यह बैठक विकास की गति को बनाए रखने और राज्य भर में आर्थिक अवसरों का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग को मजबूत करने के असम के प्रयासों का ही एक हिस्सा है।