आजकल: पश्चिम एशिया संकट से लेकर 5 राज्यों में चुनाव के एलान तक, 16 से 22 मार्च की टॉप खबरें

प्रश्नपत्रों में विवादित सवालों पर सख्ती

उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में आपत्तिजनक या विवादित सवालों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि प्रश्नपत्र तैयार करते समय किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ या संप्रदाय की मर्यादा और आस्था से जुड़े विषयों पर अमर्यादित टिप्पणी किसी भी स्थिति में शामिल न की जाए।

नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में सांसद गिरफ्तार

तेलंगाना के मोइनाबाद स्थित एक फॉर्महाउस पर शनिवार रात पुलिस की ईगल फोर्स और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। इस कार्रवाई में आंध्र प्रदेश के एलुरु से तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) सांसद पुट्टा महेश कुमार और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी सहित 11 लोगों को नशीली दवाओं (ड्रग्स) के सेवन के आरोप में हिरासत में लिया गया है। फार्महाउस पर पार्टी के दौरान एक व्यक्ति ने रिवॉल्वर से हवा में तीन राउंड फायरिंग की।

बिहार की सीटों पर एनडीए का कब्जा

राज्यसभा की रिक्त 37 सीटों में से 11 पर सोमवार को हुए चुनाव में बिहार में एनडीए ने सभी पांच सीटें जीत ली हैं। राज्य में 12 वर्ष बाद हुए मतदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार विजयी घोषित किए गए।

ईरान संकट पर अलग-थलग पड़े ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के नाम पर चीन और सहयोगी देशों से मदद की अपील की है, पर वह इस मुद्दे पर अलग-थलग पड़ गए हैं। जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों ने मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वे इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इस पर ट्रंप की नाराजगी सामने आई है।

एलपीजी लेकर भारत आया जहाज

रसोई गैस (एलपीजी) से लदा एक और जहाज मंगलवार सुबह भारतीय तट पर पहुंच गया, पर पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच देश में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर चिंता बरकरार है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से आयोजित एक उच्चस्तरीय प्रेस वार्ता में साफ संकेत दिए गए कि मौजूदा हालात अभी स्थिर नहीं हैं और अगले कुछ दिनों में बाहर से एलपीजी टैंकर भारतीय रिफाइनरियों तक नहीं पहुंचे तो संकट बढ़ सकता है।

इफ्तार कर गंगा में फेंकी हड्डियां

काशी में गंगा नदी में नौका विहार करते हुए रोजा इफ्तार पार्टी की गई। इस दौरान बिरयानी खाकर हड्डियां नदी में ही फेंक दी गईं। इस मामले में 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई इंटरनेट मीडिया पर घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद की गई।

ईरान के पार्स गैस क्षेत्र पर हमला

बुधवार को ईरान के विशाल पार्स गैस क्षेत्र पर हमला हुआ। यह इस युद्ध के दौरान ईरान की खाड़ी में स्थित एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुआ पहला हमला है। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि वह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में तेल और गैस के प्रतिष्ठानों पर हमले करेगा। इन हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मच गया है। तेल की कीमत छह प्रतिशत से अधिक बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल हो गईं और शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई।

फ्लाइट की सीट पर शुल्क नहीं

हवाई यात्रियों को राहत देते हुए सरकार ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि घरेलू उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीटों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए। इसके साथ ही एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों, खासकर परिवार के सदस्यों को साथ बैठाने के लिए भी कहा गया है।

उर्वरकों का पर्याप्त भंडार

पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने दावा किया है कि रबी सीजन के लिए उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। समय रहते कदम उठाकर अगली फसल के लिए भी व्यापक तैयारी कर ली गई है। आगामी खरीफ सीजन में भी किसानों को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, पश्चिम एशिया संकट का असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। खासतौर पर सऊदी अरब और ओमान से आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए आयात के स्रोतों में विविधता लाई जा रही है। रूस, बेलारूस, मोरक्को एवं अल्जीरिया आदि देशों से पोटाश और अमोनिया की आपूर्ति के लिए संपर्क किया गया है।

छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम में शामिल होगा भारत

भारत औपचारिक रूप से यूरोप के महत्वाकांक्षी "छठी पीढ़ी" के लड़ाकू जेट कार्यक्रम में शामिल होने पर विचार कर रहा है। यह इस बात का पहला आधिकारिक संकेत है कि भारतीय वायु सेना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) से आगे अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास में भागीदार हो सकती है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति को सूचित किया है कि वायु सेना छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहे दो यूरोपीय कंसोर्टियम में से किसी एक के साथ सहयोग की संभावना तलाश रही है।

प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ीं

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को प्रीमियम (उच्च ग्रेड) पेट्रोल व औद्योगिक उपयोग वाले बल्क डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी। सूत्रों के अनुसार, 95 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 99.89 रुपये से बढ़कर 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले बल्क डीजल की कीमत 87.67 रुपये से 109.59 रुपये प्रति लीटर हो गई है, यानी करीब 22 रुपये की वृद्धि। हालांकि, सामान्य पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुनवाई से सीजेआई अलग

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति से सीजेआई को हटाने के 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सीजेआई सूर्यकांत का कहना है कि इस मामले में हितों का टकराव होगा।

कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ा

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे कुल आवंटन 50 प्रतिशत हो गया है। आवंटन बढ़ाए जाने का सीधा लाभ रेस्तरां, ढाबों और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा। घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण भारत की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई। इसके चलते शुरुआत में होटल और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को एलपीजी की आपूर्ति में कटौती की गई, ताकि घरेलू रसोई में आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा सके। बाद में, 20 प्रतिशत आपूर्ति बहाल कर दी गई।

हिमाचल में वेतन में कटौती

हिमाचल की तंगहाल वित्तीय स्थिति का असर प्रदेश के बजट में भी दिखा है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अपने चौथे बजट में प्रदेश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कई सख्त फैसले लिए हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के कर्मियों के वेतन में कटौती का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में यह घोषणा की। यह व्यवस्था छह माह के लिए लागू रहेगी। जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक होगी। हालांकि ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मियों को इस निर्णय से बाहर रखा गया है।

यह भी पढ़ें- नेपाल से लूटे हथियार बंगाल तक पहुंचे, चुनाव में बढ़ी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता