एक साल में देश में हुआ आशा का संचार: वेंकैया

नर्इ दिल्ली। मोदी सरकार का एक साल पूरा हाेने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि पहले झूठ, लूट और धोखाधड़ी की सरकार थी और हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है।

नायडू ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि एक बड़ा तबका 'अच्छे दिन' को महसूस कर रहा है। आम आदमी और औसत भारतीयों को लगता है कि भारत की दुनिया में इज्जत बढ़ी है। पूंजी निवेश बढ़ा है। देश में निराशा का दौर खत्म हुआ है। लोगों में आशा का संचार हुआ है।

देश की आर्थिक मजबूती की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि रुपये में मजबूती आई है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है, महंगाई पर हमने नियंत्रण पाया है। उन्होंने कहा कि एक छोटा तबका अवश्य निराश है, जो निहित स्वार्थ के लिए अन्य तरीकों से सत्ता का अानंद ले रहा था।

वेंकैया ने कहा कि सरकार एक अच्छा संतुलन बनाए हुए है। पेट्रोल की कीमत यूपीए सरकार की तुलना में काफी कम है। गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे, जिसे हमने जन धन योजना व अन्य योजनाओं के माध्यम से खोला। अब तक 15 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। यूपीए सरकार के दौरान आपदा के मामले में किसानों को मुआवजा 1 लाख 20 रुपये दिए जाते थे, जो कि अब बढ़कर चार लाख रुपये हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक वर्ष के दौरान हर कदम गरीबों, किसानों व युवाओं के हित में कदम उठाए हैं। काले धन के मुद्दे पर वेंकैया ने कहा कि इस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में काले धन पर एसआइटी बनाने का निर्णय लिया।

वैश्विक समुदाय से अकाउंट के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान को लेकर बातचीत चल रही है। हमें जल्द ही इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। कई नाम तो उजागर किए जा चुके हैं और कुछ के खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों से संधि न होने की वजह से इसे लेकर दिक्कतें आ रही है। काला धन अवश्य आएगा लेकिन धीरे-धीरे। यह एक विधायी प्रक्रिया है।

पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार विदेश दौरे पर कांग्रेस की टिप्पणी पर वेंकैया ने कहा कि वे देश की को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रही मान्यता और सम्मान से नाखुश हैं। मैं इसमें क्या कह सकता हूं। मैं उनसे केवल सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूं।

दिल्ली सरकार पर नोटिफिकेशन को लेकर नायडू ने कहा कि जहां तक केंद्र का सवाल है, कोई विवाद नहीं है। हम राज्य सरकार से मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार लोगों से किए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है, इसलिए वे लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। इस मामले में केंद्र सरकार दृश्य में नहीं है। हमने नोटिफिकेशन के जरिए केवल संवैधानिक स्थिति स्पष्ट किया है।

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