VB-G RAM G एक्ट के तहत नए दिशा-निर्देश जारी, हर जिले में नियुक्त होगा एक लोकपाल
केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए "विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण" (वीबी-जीरामजी) एक्ट 2025 के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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लोकपालों और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
वीबी-जीरामजी एक्ट 2025 के तहत ग्रामीण रोजगार के नए दिशा-निर्देश
शिकायतों के समाधान हेतु जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त होंगे
शिकायत पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए "विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण"(वीबी-जीरामजी) एक्ट 2025 के तहत जिला स्तर के लोकपालों और अपीलीय प्राधिकरणों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे पात्र लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
हर जिले में एक लोकपाल होगा नियुक्त
नए प्रविधानों के तहत प्रत्येक जिले में एक समर्पित लोकपाल नियुक्त किया जाएगा जो जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल और कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा।
इसके अलावा रोजगार में भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन, विशेषकर महिलाओं तथा कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।
दिशा-निर्देशों में लोकपाल पद के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया गया है। अब ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग भी नियुक्ति के पात्र होंगे। उनके कार्यकाल-पारिश्रमिक से जुड़े प्रविधानों में भी संशोधन किया गया है।
शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इसके माध्यम से शिकायत दर्ज करने, उसकी स्थिति जानने, सुनवाई का रिकॉर्ड रखने, आदेश अपलोड करने और कार्रवाई की निगरानी करने की सुविधा मिलेगी।
क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान लिए गए जियो-टैग और फोटो भी पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। लोकपालों को प्रत्येक महीने कम से कम तीन जनसुनवाई या ग्राम सभाओं में शामिल होना होगा ताकि ग्रामीणों की समस्याएं सीधे सुनी जा सकें।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)