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Nvidia के चलते अमेरिका-चीन के बीच पड़ी दरार, क्या भारत को मिलेगा फायदा?

Published: Thu, 19 Nov 2026 08:09 PM (GMT+05:30)

अमेरिका के चीन पर AI चिप प्रतिबंधों ने वैश्विक AI परिदृश्य में बदलाव लाए हैं। यह घटनाक्रम भारत के लिए ...और पढ़ें

अमेरिका-चीन के बीच पड़ी दरार का फायदा उठाएगा भारत (फोटो-रॉयटर्स)

अमेरिका-चीन के बीच पड़ी दरार का फायदा उठाएगा भारत (फोटो-रॉयटर्स)

HighLights

  1. अमेरिका ने चीन पर एनवीडिया AI चिप प्रतिबंध लगाए।

  2. चीन का AI उद्योग इन प्रतिबंधों से दबाव में।

  3. भारत को AI इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा अवसर मिला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के चीन की जासूस के साथ अफेयर की चर्चाओं ने एक तरफ जहां चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं भारत के फायदे का एक और नया रास्ता खोल दिया है।

इन घटनाक्रमों का असर अमेरिका और चीन से कहीं आगे तक जा सकता है। वैश्विक AI इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे बड़े बदलावों के बीच, यह भारत के लिए नए अवसर भी खोल सकता है।

अमेरिका की चीन पर कड़ी निगरानी

एनवीडिया से जेनसेन हुआंग के जाने से दुनिया की सबसे प्रभावशाली AI चिप निर्माता कंपनी के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद से अमेरिका ने बीजिंग की अमेरिकी तकनीक तक पहुंच पर अपनी पकड़ और सख्त कर दी है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे आरोप लगे हैं कि एनवीडिया की चिप्स को दक्षिण-पूर्व एशियाई बिचौलियों के जरिए चीनी AI कंपनियों तक पहुंचाया गया। इन आरोपों के बाद, चीन के साथ कंपनी के कारोबारी संबंधों की जांच और कड़ी कर दी गई है।

अमेरिकी प्रशासन ने पहले ही कुछ नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इनका मकसद चीनी कंपनियों को विदेशी डेटा सेंटरों के जरिए अमेरिका की एडवांस्ड कंप्यूटिंग पावर तक पहुंचने से रोकना है।

अमेरिका के चीन के खिलाफ उठाए इन कदमों की वजह से मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में चीनी AI कंपनियों के लिए कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर लेना काफी मुश्किल हो सकता है।

चीन अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए एडवांस्ड प्रोसेसर्स, खासकर एनवीडिया के GPU पर निर्भर रहा है। इन तक पहुंच सीमित होने से चीन के AI उद्योग पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।

चीन के नुकसान से भारत को फायदा?

दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव की बात करें तो भारत भी मौजूदा समय में अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहा है। सरकार और निजी कंपनियां घरेलू कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार करने, AI मॉडल विकसित करने और डेटा सेंटरों में निवेश आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही हैं।

सरकार का करीब 10,372 करोड़ रुपये के बजट वाला 'इंडिया AI मिशन' (IndiaAI Mission) इस रणनीति का एक अहम हिस्सा है। सरकार के मुताबिक, जून 2026 तक उनका साझा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़कर 45,000 से अधिक GPU तक पहुंच गया है, जो स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और अन्य डेवलपर्स को कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध करा रहा है।

निजी निवेशक भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। Yotta, L&T और E2E Networks जैसी कंपनियां Nvidia की तकनीक का उपयोग करके अपनी AI कंप्यूटिंग क्षमताओं का विस्तार कर रही हैं।

जैसे-जैसे कंपनियां चीन से जुड़े ग्राहकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं, भारत AI कंप्यूटिंग और क्लाउड सेवाओं में निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन सकता है। हालांकि, इस अवसर के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं।

भारत के लिए यह अवसर केवल चीन से बाहर आ रहे व्यवसायों को आकर्षित करने में ही नहीं है, बल्कि एक मजबूत घरेलू AI इकोसिस्टम विकसित करने में भी है, जिससे हम कंप्यूटिंग पावर की लगातार मांग पैदा कर सकें।

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