फार्मर आईडी से मिलेगा यूरिया, नई व्यवस्था में जमीन तय करेगी खाद की मात्रा

अब किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से ही यूरिया मिलेगा। मतलब जिसके पास जितनी जमीन होगी, उसे उतनी ही खाद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे जरूरत से ज्यादा खरीद और अवैध डायवर्जन पर प्रभावी रोक लगेगी।इस नई व्यवस्था के लिए किसानों की डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी को जमीन के रिकार्ड, आधार और बैंक खाते से जोड़ा जा रहा है।

अब तक देश में 9 करोड़ 29 लाख से अधिक फार्मर आईडी बन चुकी हैं। शेष किसानों के पंजीकरण का काम तेजी से जारी है।उर्वरकों पर हर साल भारी सब्सिडी मिलती है। वर्तमान में 45 किलो की यूरिया की एक बोरी किसानों को 266 रुपये में मिलती है, जबकि इसकी वास्तविक लागत 2200 रुपये तक होती है।

सिस्टम तुरंत बता देगा कि किसान के पास कितनी जमीन है और वह पहले कितनी खाद खरीद चुका है। उसी आधार पर आगे उर्वरक मिलेगा। हर बोरी का ट्रैक रिकार्ड भी रखा जाएगा, जिससे पता चल सकेगा कि कौन सी बोरी किस किसान को दी गई है।

प्रत्येक राज्य अपनी मिट्टी की प्रकृति और फसल पैटर्न के अनुसार उर्वरक की अधिकतम सीमा तय कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था एक जून से लागू करने की तैयारी है, जहां प्रति हेक्टेयर अधिकतम सात बोरी यूरिया का मानक निर्धारित किया गया है।

इससे अधिक खाद किसानों को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।इस व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सस्ती कृषि यूरिया का औद्योगिक डायवर्जन रुकेगा। अभी तक प्लाइवुड, रेजिन और टेक्सटाइल जैसे उद्योगों में इसका अवैध इस्तेमाल होता रहा है।

फार्मर आईडी के जरिए हर किसान की जमीन, फसल और परिवार का डेटा एकीकृत रूप से जुड़ा होगा, जिससे यह तय किया जा सकेगा कि किसे कितनी खाद की वास्तविक जरूरत है।इसका सीधा लाभ किसानों को बेहतर उपलब्धता के रूप में मिलेगा।

सरकार ने फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया भी सरल कर दी है। किसान आधार, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए गांव स्तर पर विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं।

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