Parliament Monsoon Session: देश के केंद्रीय विद्यालयों में श‍िक्षकों के कितने पद हैं खाली, श‍िक्षा मंत्रालय ने दिए आंकड़े

नई दिल्‍ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 12,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 9,000 से अधिक शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर लगाया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि शिक्षकों के सबसे अधिक खाली पद तमिलनाडु (1,162), मध्य प्रदेश (1,066) और कर्नाटक (1,006) में हैं। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में 12,044 शिक्षण पद और 1,332 गैर-शिक्षण पद खाली हैं।

केंद्र सरकार का कहना है कि रिक्तियां स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति के कारण होती हैं। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। संबंधित भर्ती नियमों के प्राविधानों के अनुसार उक्‍त रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं। यही नहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की ओर से शिक्षकों को अस्थायी अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भी काम पर लगाया जाता है ताकि शिक्षण की प्रक्रिया बाधित ना होने पाए।

केंद्र सरकार ने बताया कि संविदा के आधार पर देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में कुल 9,161 शिक्षक कार्यरत हैं। इससे इतर संसद में महंगाई और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया। इसकी वजह से उच्च सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों का कहना है कि मौजूदा वक्‍त में महंगाई का मुद्दा आम लोगों के लिए ज्यादा महत्‍वपूर्ण है।

वहीं लोकसभा में कांग्रेस के चार सदस्यों मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, जोतिमणि और राम्या हरिदास को आसन की अवमानना को लेकर सत्र की बाकी अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि सरकार डराने की कोशिश कर रही है लेकिन पार्टी नहीं झुकेगी। समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चेतावनी के बावजूद तख्तियां दिखाने और कार्यवाही बाधित करने के कारण कांग्रेस के चार सांसदों को निलंबित किया गया है।