ट्रंप और चिनफिंग क्रिटिकल मिनरल्स पर करेंगे चर्चा, भारत की पैनी नजर

इस मुद्दे पर भारत की भी गहरी नजर है, क्योंकि अमेरिका व भारत के बीच क्रिटिकल मिनरल्स समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे क्वाड में अमेरिका के अलावा अन्य तीनों देश (जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत) की असहजता भी बढ़ेगी क्योंकि इस संगठन में भी क्रिटिकल मिनिरल्स पर व्यापक सहयोग को लेकर वार्ता हो रही है।

जनवरी 2026 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुलाकात में भी इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। दोनों देश आइसीईटी, काम्पैक्ट, पैक्स सिलिका फ्रेमवर्क के तहत अफ्रीका-दक्षिण अमेरिका में संयुक्त निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

ऐसे में चीन व अमेरिका के बीच दुर्लभ खनिजों को लेकर क्या एजेंडा तय होता है, इसका असर भारत व अमेरिका के बीच होने वाले भावी समझौते पर भी हो सकता है।

जुलाई 2025 में वाशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में “क्वाड क्रिटिकल मिनिरल्स इनिसिएटिव” की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित और विविधीकृत करना, ई-वेस्ट से रिकवरी बढ़ाना और बाजार विरोधी नीतियों से बचाव करना है।

माना जा रहा है कि अमेरिका अपने उद्योग की जरूरत के चलते ऐसा कर रहा है। चीन क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स के क्षेत्र में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। वह ग्लोबल रेयर अर्थ्स माइनिंग का 70 फीसद से ज्यादा, इसे प्रोसेसिंग करने में 90 फीसद से ज्यादा और मैग्नेट निर्माण का लगभग 93 फीसद नियंत्रित करता है।

यहीं वजह है कि अमेरिका अब उसके साथ सहयोग को तत्पर है। हाल ही में (फरवरी, 2026) ट्रंप प्रशान के तत्वाधान में 50 से ज्यादा देशों के साथ चीन-विरोधी सप्लाई चेन विविधीकरण पर बैठक हुई है। इसमें भारत भी शामिल है।

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