भ्रष्टाचार का जरिया बनी मनरेगा योजना, घोटाले में अधिकारी से लेकर ठेकेदार और बैंक मैनेजर तक शामिल
मनरेगा योजना में दो दशकों से अरबों रुपये का घोटाला सामने आया है। चालू वित्त वर्ष में 55 जिलों के ...और पढ़ें
मनरेगा में जमकर हुआ भ्रष्टाचार। (फाइल फोटो)
HighLights
मनरेगा में 55 जिलों में 302 करोड़ रुपये का घोटाला।
अधिकारी, ठेकेदार, बैंक मैनेजर घोटाले में लिप्त पाए गए।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल में सर्वाधिक अनियमितताएं उजागर।
अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में गरीबों को काम देने और विकास के नाम पर सरकारी कोष को दो दशकों से अरबों रुपये का चूना लगा। चालू वित्त वर्ष में देश के सिर्फ 55 जिलों में कराए गए ऑडिट में वित्तीय गड़बड़ी के 11 लाख से ज्यादा मामले पकड़े गए, जिनमें 302 करोड़ 45 लाख रुपये की लूट का पर्दाफाश हुआ।
रोजगार के नाम पर लूट की यह कहानी सिर्फ आठ महीने की है। इस खेल में अधिकारी से लेकर ठेकेदार और बैंक मैनेजर तक शामिल पाए गए। कागजों पर काम होता था और ऊपर-ऊपर भुगतान भी हो जाता था। लूट के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सामने आए। बंगाल भी पीछे नहीं है।
भष्टाचार का जरिया बनी मनरेगा
लगभग दो दशक पहले लागू हुए मनरेगा का मकसद ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देकर उन्हें आजीविका की सुरक्षा देना था। लेकिन समय के साथ यह योजना कई जगह गरीबों के बजाय भ्रष्ट तंत्र के लिए कमाई का जरिया बनती चली गई। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की निगरानी और ऑडिट रिपोर्ट ने इस सच्चाई को आंकड़ों के साथ उजागर किया है।
25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाई गई अनियमितता
चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 55 जिलों में निगरानी जांच में कुल 11 लाख चार हजार 627 मामलों में वित्तीय अनियमितता पाई गई। इनमें 302.45 करोड़ रुपये को वसूली योग्य माना गया, लेकिन अभी तक 293.47 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके। निगरानी जांच में पाया गया कि जिन कार्यों पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च दिखाए गए, वे जमीन पर मौजूद ही नहीं थे।
जांच से बचने के लिए अपनाया ये तरीका
कहीं अधूरे काम को पूरा दिखा दिया गया तो कहीं ऐसे काम कराए गए, जिनकी मनरेगा में अनुमति ही नहीं है। यह भी सामने आया कि निगरानी जांच से बचने के लिए बड़े कार्यों को जान-बूझकर छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। कई राज्यों में ठेकेदारों की भागीदारी पर स्पष्ट रोक के बावजूद ठेकेदारों एवं निजी एजेंसियों को ही काम सौंप दिए गए, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।
मिलीं भारी गड़बड़ियां
कई जिलों में मनरेगा कार्यों से संबंधित खरीद प्रक्रिया में भी भारी गड़बडि़यां मिलीं। कमीशन के चक्कर में कई मामलों में एक ही विक्रेता से सामान खरीदा गया या एक ही निविदा के आधार पर भुगतान कर दिया गया। कहीं-कहीं फाइलों में रॉयल्टी भुगतान एवं जीएसटी से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, जो मनमाने तरीके से भुगतान की गवाही देता है।
जांच में किन प्रदेशों के नाम
जांच में पंजाब के पांच, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के दो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के एक-एक जिले शामिल थे। सबसे ज्यादा लूट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में हुई। बंगाल में निरीक्षण के दौरान अस्तित्वहीन और गैर-जरूरी कार्य, बड़े पैमाने पर हेराफेरी और निगरानी से बचने के लिए कार्यों का विभाजन के मामले सामने आए। लिहाजा केंद्र सरकार को वहां मनरेगा की राशि रोकनी पड़ी।
दोषियों पर कार्रवाई को लेकर तंत्र गंभीर नहीं
लोकपाल ने भी 17.14 करोड़ रुपये की वसूली की सिफारिश की थी, लेकिन वसूली लगभग शून्य रही। इससे साफ है कि दोषियों पर कार्रवाई और पैसे की रिकवरी को लेकर तंत्र गंभीर नहीं है।
आंतरिक लेखा परीक्षा के आंकड़े भी हालात की गंभीरता बताते हैं। दिसंबर से पहले तक सामाजिक अंकेक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा से जुड़े 1,512 मामलों में 145 वित्तीय दुरुपयोग से जुड़े हैं। इनमें बिना मंजूरी भुगतान, संदिग्ध लेनदेन, अनावश्यक कार्यों पर खर्च और गलत लेखांकन के जरिए करीब 278.32 करोड़ रुपये के घोटाले के संकेत मिले हैं।
कई स्थानों पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की असामान्य भागीदारी दर्ज की गई। इससे न सिर्फ काम की गुणवत्ता प्रभावित हुई, बल्कि सवाल भी खड़े हुए कि कहीं फर्जी नामों से भुगतान तो नहीं हो रहा। चूंकि मजदूरी का लगभग पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, इसलिए कई राज्यों ने सामग्री और टिकाऊ परिसंपत्तियों पर निवेश से बचते हुए सिर्फ मजदूरी आधारित काम दिखाए।
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