तमिलनाडु में शराब की 717 दुकानों पर लगेगा ताला... सीएम विजय ने दिया आदेश
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को ...और पढ़ें
HighLights
सीएम विजय ने 717 शराब दुकानें बंद करने का आदेश दिया।
पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों, बस स्टैंड के पास की दुकानें होंगी बंद।
नशामुक्त तमिलनाडु के चुनावी वादे पर अमल शुरू हुआ।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में सीएम पद संभालने के साथ ही विजय एक्शन मोड में आ गए हैं। अब उन्होंने राज्य में पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टेशनों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है।
विजय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा चलाई जा रही शराब की दुकानों का सर्वे करने को कहा है, जिससे उन दुकानों की पहचान की जा सके, जो पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास चल रही हैं।
4,765 खुदरा शराब की दुकानें संचालित
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, 'आम जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 खुदरा शराब की दुकानों को दो हफ़्तों के भीतर बंद करने का आदेश जारी किया है। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) द्वारा 4,765 खुदरा शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं।'
इसमें आगे लिखा है, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने एक सर्वे करने और उन दुकानों की पहचान करने का निर्देश दिया जो पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं। उपरोक्त आदेश के अनुसार, यह पहचान की गई कि इन तीन निर्दिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत वर्तमान में 717 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं।'
घोषणापत्र में नशामुक्त तमिलनाडु का वादा
बता दें कि तमिलनाडु राज्य विपणन निगम द्वारा संचालित शराब की दुकानों ने राज्य सरकार को भारी राजस्व मिलता है। लेकिन कई बार राजनीतिक दल इन्हें बंद करने की मांग करते रहते हैं। TASMAC अभी ईडी की रडार पर भी है। पिछले साल, जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पूरे तमिलनाडु में कई जगहों पर छापे मारे थे।
टीवीके ने अपने घोषणापत्र में एक नशामुक्त तमिलनाडु का भी वादा किया है। ऐसे में पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब दुकानों को बंद कराने का निर्णय इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
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