यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 11, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पशु खरीद फरोख्त का पुराना नियम फिलहाल लागू
सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश के बाद बकरीद में पशुओं की खरीद फरोख्त को लेकर बनी असमंजस की स्थिति फिलहाल खत्म हो गई है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वध के लिए पशुओं की खरीद फरोख्त के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने केन्द्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को पूरे देश पर लागू कर दिया है। अब केन्द्र की अधिसूचना पर पूरे देश में रोक लागू हो गई है और पशुओं की खरीद फरोख्त पहले की तरह ही हो सकेगी जैसी केन्द्र की अधिसूचना जारी होने से पहले होती थी। सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश के बाद बकरीद में पशुओं की खरीद फरोख्त को लेकर बनी असमंजस की स्थिति फिलहाल खत्म हो गई है।
मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को ये आदेश केन्द्र सरकार के वकील पी. नरसिम्हा के इस बयान के बाद जारी किये जिसमें उन्होंने कहा था कि केन्द्र मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के अधिसूचना पर रोक के आदेश का विरोध नहीं कर रही है। न ही सरकार हाईकोर्ट का रोक आदेश हटाने की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इस मसले पर आयी लोगों की आपत्तियों और ज्ञापनों पर विचार कर रही है और पूरे मामले को नये सिरे से देखा जा रहा है। फिलहाल सरकार इस पर कुछ नहीं करने जा रही। केन्द्र सरकार के इस बयान के बाद कोर्ट ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी की याचिका निपटा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार की नयी अधिसूचना आने पर अगर याचिकाकर्ता को उसमें कुछ लगता है तो वह फिर कोर्ट आ सकता है।
इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के रोक आदेश के बावजूद व्यापारियों को दिक्कत आ रही है और उन्हें नोटिस दिये जाते हैं। इस पर कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का रोक आदेश पूरे देश में लागू करते हुए कहा कि जब तक केन्द्र सरकार अधिसूचना को दोबारा अधिसूचित नहीं करती तब तक रोक बनी रहेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जब दोबारा अधिसूचना जारी करे तो लोगों को पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए।
कोर्ट जब याचिका निपटाने लगा तो सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कानूनी सवाल तो केन्द्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र का है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब केन्द्र नये सिरे से मामले पर विचार करने की बात कर रहा और अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है तो फिर अब सुनवाई करने की जरूरत नहीं रह जाती।
केन्द्र सरकार ने गत 23 मई को अधिसूचना जारी कर वध के लिए पशुओं की पशु बाजार में खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। इस अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी। एक याचिका सुप्रीमकोर्ट में भी दाखिल हुई थी।