कपिल सिब्बल ने दल-बदल विरोधी कानून को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजकर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

बेंच ने कहा कि दसवीं अनुसूची, जो विधायकों के दल-बदल को कंट्रोल करती है, संसद द्वारा बनाई गई थी और इसके लिए सही तरीका तय करना विधायिका का काम है।

सिब्बल ने कोर्ट को यह भी बताया कि गोवा में विधायकों के दल-बदल से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद बेंच ने सिब्बल की याचिका को गोवा वाले मामले के साथ जोड़ दिया।

कानून की स्पष्टता की मांग 

याचिका में इस बात पर स्पष्टता मांगी गई है कि क्या मौजूदा व्याख्या के तहत विलय के प्रावधान से संसद और राज्य विधानसभाओं के गठन में बदलाव की अनुमति है, बिना इसके कि एंटी-डिफेक्शन कानून (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता लागू हो।

तुरंत सुनवाई की मांग 

सिब्बल ने 22 जुलाई को अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह मामला इस बात से जुड़ा है कि दसवीं अनुसूची की मौजूदा व्याख्या के तहत संसद का गठन कैसे बदल सकता है?

क्यों पड़ी जरूरत? 

यह याचिका हाल की उन घटनाओं के बाद दायर की गई है जिनमें विधायकों ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत विलय के प्रावधान का इस्तेमाल करके पार्टियां बदली हैं। इसमें आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के सांसदों के बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होने का ज़िक्र है।

क्या कहता है कानून?

दसवीं अनुसूची को संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 के ज़रिए लागू किया गया था, ताकि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दल-बदल को रोका जा सके। इसका पैराग्राफ 4 अयोग्यता से छूट देता है, जब कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय करता है और उस प्रावधान के तहत जरूरी शर्तें पूरी होती हैं।