जमानत मिलने पर भी डेढ़ महीने जेल में रहा आरोपी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

आरोपी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने का निर्देश दिया और आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उसे दिए जाने वाले मुआवजे पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे आरोपी से 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड लेकर उसे तुरंत रिहा करें।

उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने जेल प्रशासन को आरोपी को रिहा करने का निर्देश देने के साथ-साथ, उसे अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए दिए जाने वाले मुआवजे पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJ) के संज्ञान में लाया जाए।

पीठ ने कहा, 'राज्य सरकार को यह बताना होगा कि याचिकाकर्ता को अब तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उसे उचित मुआवजा क्यों न दिया जाए, जबकि इस अदालत ने डेढ़ महीने पहले ही उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था।'

सुप्रीम कोर्ट का जमानत का आदेश लागू नहीं हो सका क्योंकि वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले में पीड़ित व्यक्ति एक स्थानीय वकील का बच्चा था।

आरोपी ने आरोप लगाया कि स्थानीय बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू होने से रोक रहा है और किसी भी वकील को उसका पक्ष रखने नहीं दे रहा है। इसके बाद, आरोपी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हस्तक्षेप की मांग की।

याचिकाकर्ता ने आत्महत्या के मामले में मुकदमे को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की अपील करते हुए कहा, 'अदालत परिसर के भीतर जानबूझकर एक शत्रुतापूर्ण और खौफनाक माहौल बनाना, ताकि जमानत बॉन्ड दाखिल न किए जा सके, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए नियमित जमानत आदेश को निष्प्रभावी बनाने और उसे पलटने के समान है।'

याचिकाकर्ता ने आगे कहा, 'ऐसे जिले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलने दिया जा सकता, जहां स्थानीय कानूनी तंत्र, पुलिस प्रशासन और स्थानीय वकील मिलकर आरोपी के खिलाफ एक एकजुट और शत्रुतापूर्ण मोर्चा बना लें, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के बजाय पक्षपात की उचित आशंका पैदा होती है।'

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