राजस्थान को जेडएलडी संयंत्र उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की बनेगी नीति, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जोजरी-लूनी-बांडी नदी तंत्र में औद्योगिक प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी राज्य को भी साझा करनी होगी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रस्तावित नीति बनने तक जेडएलडी संयंत्र और उनसे जुड़ा पाइपलाइन नेटवर्क लगाने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाली औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर हर मामले के आधार पर विचार किया जाए।

इस प्रदूषण से पर्यावरण व 20 लाख लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पीठ ने निर्देश दिया,"राजस्थान राज्य जेडएलडी संयंत्र लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए व्यापक नीति बनाए।" नीति बनने तक वित्तीय सहायता के आवेदनों पर उचित तकनीकी जांच व सत्यापन के बाद विचार होना चाहिए।

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