'48 घंटे से अधिक हिरासत में सरकारी कर्मचारी का स्वतः होगा निलंबन', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सिंह पर एक संविदा कर्मचारी के 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी करने के एवज में 4000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। इस सिलसिले में पिछले साल सतर्कता थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।

शीर्ष अदालत ने जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसे (जमानत) निरस्त कर दिए जाने संबंधी पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया। पीठ ने कहा कि हालांकि मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए कोई प्रासंगिक बात नहीं थी, फिर भी हाई कोर्ट जमानत रद किए बिना भी यह टिप्पणी कर सकता था।

जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित की तैनाती से जुड़े पहलू की ओर भी ध्यान दिलाया। कहा कि एक चिंताजनक बात है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि गिरफ़्तारी के बाद आरोपित करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इस संबंध में किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होती है।

पीठ ने कहा-हैरानी की बात यह है कि उसे फिर से उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस पहलू पर जल्द से जल्द गौर करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाएगी।

विश्वजीत सिंह ने पटना हाई कोर्ट के एक जुलाई, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए सत्र अदालत से मिली नियमित जमानत रद कर दी थी और आरोपित को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। इससे पहले रिश्वत मांगने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सत्र अदालत ने जमानत दे दी थी। शिकायतकर्ता ने जमानत आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने उसे रद कर दिया।