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सुपर अल नीनो की आशंका: पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत में बढ़ सकती भीषण गर्मी, जल संकट की चुनौती

Published: Thu, 19 Nov 2026 08:49 PM (IST)

वर्ष 2026 के अंत से विकसित हो रहा 'सुपर अल नीनो' 2027 तक पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल के लिए ...और पढ़ें

‘सुपर अल नीनो’ के हालात साल 2027 तक बंगाल समेत पूर्वी भारत के लिए गंभीर जलवायु चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। फोटाे: सांकेतिक

‘सुपर अल नीनो’ के हालात साल 2027 तक बंगाल समेत पूर्वी भारत के लिए गंभीर जलवायु चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। फोटाे: सांकेतिक

HighLights

  1. सुपर अल नीनो से पूर्वी भारत पर गंभीर जलवायु चुनौतियां।

  2. भीषण गर्मी, अनियमित मानसून, जल संकट की प्रबल आशंका।

  3. वैज्ञानिक चेतावनियों को नीतिगत कार्रवाई में बदलना आवश्यक।

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। वर्ष 2026 के आखिरी महीनों से विकसित हो रहे ‘सुपर अल नीनो’ के हालात साल 2027 तक बंगाल समेत पूर्वी भारत के लिए गंभीर जलवायु चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

इसके चलते भीषण गर्मी, मानसूनी वर्षा में अनियमितता, कम वर्षा, जल संकट, समुद्री हीटवेव और हिमालयी ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की आशंका है।

इसका सीधा असर कृषि, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा, बीमा और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ सकता है।

वैज्ञानिक चेतावनी को नीतियों में बदलने पर जोर

इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक चेतावनियों को समय रहते सरकारी नीतियों, प्रभावी जनसंचार और स्थानीय स्तर पर ठोस तैयारी में बदलने की जरूरत है।

इसी उद्देश्य से क्लाइमेट ट्रेंड्स, जादवपुर विश्वविद्यालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से कोलकाता में एक दिवसीय क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसका विषय 'सुपर अल नीनो से निपटने के लिए रणनीतिक संचार और नीतिगत कार्रवाई' था।

सेमिनार में जलवायु वैज्ञानिकों, मौसम विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और अन्य हितधारकों ने इस बात पर जोर दिया कि सुपर अल नीनो को केवल मौसम संबंधी घटना मानकर नहीं देखा जा सकता। यह क्षेत्र की कृषि व्यवस्था, ग्रामीण और तटीय समुदायों की आजीविका तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

फरवरी 2027 तक अल नीनो बने रहने की आशंका

सेमिनार के दौरान विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की महासचिव प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो का संदेश भी साझा किया गया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध पूर्वानुमान बताते हैं कि अल नीनो की स्थिति फरवरी 2027 तक बने रहने की लगभग 100 फीसद संभावना है।

उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान पहले से ही सामान्य से काफी अधिक है और समुद्र की गहराई में भी असामान्य रूप से गर्म पानी मौजूद है।

वैश्विक तापमान पर लंबे समय तक दिखेगा असर

उन्होंने आगाह किया कि अल नीनो का असर सिर्फ इसके चरम पर पहुंचने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके असर लंबे समय तक वैश्विक तापमान और विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकते हैं।

उनके मुताबिक साल 2023-24 का शक्तिशाली अल नीनो 2024 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ऐसे में इस रिकॉर्ड के फिर टूटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

कृषि और जल संसाधनों पर भी पड़ेगा प्रभाव

साउलो ने कहा कि अल नीनो कृषि, व्यापार, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। उन्होंने पूर्वानुमानों के आधार पर समय रहते फैसले लेने की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि कम बारिश की आशंका होने पर किसानों को ऐसी फसलों और बीजों का चुनाव करना चाहिए, जो कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। इसी तरह जलविद्युत पर निर्भर क्षेत्रों में जलाशयों का प्रबंधन पहले से करना जरूरी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्वानुमान अपने आप में आपदा का संकेत नहीं हैं और अगर उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर समय रहते निर्णय लिए जाएं तो लोगों की जान और आजीविका बचाई जा सकती है।

जलवायु संकट के बीच भारत की संवेदनशीलता पर चिंता

जलवायु विशेषज्ञ डॉ. जयंत बसु ने जलवायु संकट के बढ़ते प्रभावों और भारत की संवेदनशीलता पर चिंता जताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ताओं और हालिया वैज्ञानिक आकलनों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है।

आने वाले दशकों में दुनिया को 1.5 डिग्री से अधिक तापमान वृद्धि वाली परिस्थितियों के साथ रहना पड़ सकता है।

जलवायु न्याय का मुद्दा उठाने की जरूरत

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर भारत की चिंता और जलवायु न्याय (क्लाइमेट इक्विटी) का मुद्दा नीतिगत चर्चाओं में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए।

जलवायु संकट का बोझ उन विकासशील देशों और समुदायों पर ज्यादा पड़ता है, जिनके पास इससे निपटने के संसाधन सीमित हैं।

जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर

डॉ. बसु ने जलवायु जोखिम सूचकांक का हवाला देते हुए बताया कि इसमें भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों में चरम मौसमी घटनाओं के कारण दुनिया भर में लगभग 9.16 लाख लोगों की मौत हुई है।

इनमें करीब 3.65 लाख मौतों के लिए लू और हीटवेव जैसी घटनाएं जिम्मेदार रही हैं। उन्होंने भारत में भी इन घटनाओं के कारण हुई बड़ी संख्या में मौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्थिति देश के सामने मौजूद खतरे की गंभीरता को रेखांकित करती है।

सुपर अल नीनो से बढ़ सकते हैं मौजूदा जोखिम

उन्होंने आगाह किया कि सुपर अल नीनो जैसी परिस्थितियां पहले से मौजूद जलवायु जोखिमों को और बढ़ा सकती हैं। ऐसे में कृषि और जलवायु संबंधी मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चर्चाओं को भी अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाने की जरूरत है।

सेमिनार में इस बात पर सहमति बनी कि सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान जारी करना काफी नहीं है, बल्कि इन पूर्वानुमानों को किसानों, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभागों, ऊर्जा क्षेत्र और आपदा प्रबंधन एजेंसियों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना जरूरी है।

कृषि और तटीय क्षेत्रों की तैयारी प्राथमिकता

बंगाल और पूर्वी भारत के लिए विशेष रूप से कृषि आधारित आजीविका, तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता, जल उपलब्धता और शहरी गर्मी से निपटने की तैयारी को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई गई।

वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय स्तर पर मौसम संबंधी आंकड़ों की निगरानी और उनके आधार पर समयबद्ध फैसले लेने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए।

नीतिगत दस्तावेज और कार्ययोजना तैयार करने की योजना

कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य इसके निष्कर्षों के आधार पर राज्य की शासन व्यवस्था और कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए नीतिगत संक्षिप्त दस्तावेज तथा कार्ययोजना तैयार करना है।

इसके अलावा श्वेत पत्र, मीडिया किट, खुले उपयोग वाले संचार संसाधन और एक संपादित प्रकाशन तैयार करने की भी योजना है। पूर्वी भारत में जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक स्थायी क्षेत्रीय नेटवर्क विकसित करने पर भी जोर दिया गया।

चेतावनी को आपदा बनने से पहले कार्रवाई में बदलना होगा

सेमिनार का मुख्य संदेश यही रहा कि सुपर अल नीनो को केवल एक मौसमी घटना मानना बड़ी भूल होगी। इसका असर खेतों से लेकर शहरों तक, जल संसाधनों से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक और स्थानीय आजीविका से लेकर व्यापक अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है।

वैज्ञानिक पूर्वानुमान भविष्य के संभावित खतरे की जानकारी पहले ही दे रहे हैं, लेकिन इस जानकारी का असल फायदा तभी मिलेगा जब सरकारें, वैज्ञानिक संस्थान, मीडिया, कॉरपोरेट क्षेत्र और आम नागरिक मिलकर तैयारी करें।

वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जलवायु संकट के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ खतरे को पहचानना नहीं, बल्कि समय रहते ऐसे फैसले लेना है, जो लोगों की जान, आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकें।

सुपर अल नीनो की चुनौती के बीच अब सवाल यह नहीं है कि खतरा कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है।

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