SC ने HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए 21 नामों के लंबित होने पर जताई आपत्ति, कहा- केंद्र द्वारा ''चुनने'' की प्रक्रिया बढ़ा रही समस्या

पीटीआई, नई दिल्ली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 21 नामों की लंबितता को चिह्नित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि उसकी "चुनने" की प्रवृत्ति बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति के अनुसार, पांच दोहराए गए नाम, पांच पहली बार अनुशंसित और 11 तबादलों के नाम सरकार के पास लंबित हैं।

केंद्र ने पीठ से, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया और कहा कि प्रक्रिया चल रही है।

वरिष्ठता का आधार गड़बड़ा जाता है- कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में, जब सरकार किसी को नियुक्त करती है और दूसरों को नियुक्त नहीं करती है, तो "वरिष्ठता का आधार ही गड़बड़ा जाता है"।

न्यायमूर्ति कौल, जो शीर्ष अदालत कॉलेजियम के सदस्य भी हैं, ने कहा, "यह चुनने की प्रक्रिया बहुत सारी समस्याएं पैदा करती है।"

पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अदालत दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी का आरोप लगाया गया था।

पीठ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया परामर्शात्मक है लेकिन तबादलों के मामले में जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की गई है वह पहले से ही एक न्यायाधीश है और कॉलेजियम के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों के विवेक में, उससे किसी अन्य अदालत में बेहतर सेवा करने की अपेक्षा की जाती है।

इसमें कहा गया है कि यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए देरी हो रही है जबकि किसी और के लिए कोई देरी नहीं है।

कुछ को नियुक्त करना और कुछ को ना करना सही नहीं- कोर्ट

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "मुझे इस बात की सराहना करनी चाहिए कि पिछले एक महीने में काफी आंदोलन हुए हैं, (कुछ) जो पिछले पांच-छह महीनों में नहीं हुआ था।"

उन्होंने कहा, "नियुक्ति प्रक्रिया में, जब आप कुछ को नियुक्त करते हैं और दूसरों को नियुक्त नहीं करते हैं, तो वरिष्ठता का आधार ही गड़बड़ा जाता है।"

पीठ ने कहा कि पीठ में शामिल होने का प्रोत्साहन तब बदल जाता है जब नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी होती है और कोई व्यक्ति इसे लेता है या छोड़ देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहां खड़ा होगा।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने कहा कि जहां तक दोहराए गए नामों का सवाल है तो शीर्ष अदालत ने उन्हें मंजूरी देने के लिए पहले ही समयसीमा तय कर दी है।

केंद्र के वकील द्वारा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दो सप्ताह का समय मांगे जाने पर पीठ ने कहा, ''जो किया गया है उसकी हम सराहना करते हैं लेकिन और अधिक प्रयास करना जरूरी है।''

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ताओं में से एक ने नियुक्ति और तबादलों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों के संबंध में केंद्र द्वारा चुनने की कवायद की भी निंदा की।

अदालत ने स्वीकार किया कि यह परेशानी भरा है।

पीठ ने केंद्र के वकील से कहा, विचार आपको यह बताने के लिए है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

प्रक्रिया में देरी कुछ लोगों कर कर रही हताश- कोर्ट

पीठ ने कहा कि प्रक्रिया में देरी के कारण कुछ लोगों ने हताश होकर न्यायाधीश पद पर पदोन्नति के लिए अपना नाम वापस ले लिया है।

जस्टिस कौल ने कहा, हमने अच्छे लोगों को खो दिया है। मैं कहता रहता हूं कि इन दिनों लोगों को इस तरफ (बेंच पर) आना एक चुनौती है। ऐसा होने पर लोगों को यहां लाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की और कहा कि केंद्र के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों को सुलझाया जा रहा है।

जब केंद्र के वकील ने कहा कि मामले को 7 नवंबर के बाद एक सप्ताह के लिए टाला जा सकता है, तो पीठ ने कहा, हमें दिवाली से पहले कुछ प्रगति करने दीजिए। हम इसे बेहतर तरीके से मनाएंगे।

कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच एक प्रमुख टकराव का मुद्दा बन गई है, इस तंत्र की विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना हो रही है।

केंद्र को 3-4 हफ्तों में करनी चाहिए न्यायाधीशों की नियुक्ति- कोर्ट

शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें 2021 के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं में से एक में न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति की सुविधा के लिए 20 अप्रैल, 2021 के आदेश में निर्धारित समय सीमा की "जानबूझकर अवज्ञा" (wilful disobedience) करने का आरोप लगाया गया है।

उस आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर कॉलेजियम सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशें दोहराता है तो केंद्र को तीन-चार सप्ताह के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए।

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