'वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर समावेशी विकास की लाएं योजना', राज्यों के मुख्य सचिवों से बोले PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत और अर्थव्यवस्था को जल्द ही पांच ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से राज्यों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली मुफ्त की रेवड़ी वाली स्कीम को हतोत्साहित करने के लिए भी कहा चाहे वह राज्य किसी भी राजनीतिक दल का हो।
राजीव कुमार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत और अर्थव्यवस्था को जल्द ही पांच ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। शुक्रवार को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि वे अगले साल दिसंबर में फिर मिलेंगे। उन्होंने तबतक इकोनामी के पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की भी संभावना जताई। अभी हमारी इकोनॉमी चार ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है।
PM मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों की बैठक
लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने के साथ जमीन, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूल जैसे पांच सेक्टर की गुणवत्ता बढ़ाने और उनकी सेवा डिलिवरी को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 28-29 दिसंबर को राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक आयोजित की गई थी। शुक्रवार की शाम प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ बैठक का समापन किया गया।
उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा वे अपने-अपने राज्यों में वोट बैंक की योजना से ऊपर उठकर समावेशी विकास वाली योजना लाए। इस संबंध में उन्होंने आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने वाली योजना पीएम जनमन स्कीम का उदाहरण देते हुए कहा कि इस योजना से लगभग 30 लाख आदिवासियों को लाभ मिलेगा, जबकि कोई बहुत बड़ी संख्या में यह वोट बैंक नहीं है। फिर भी यह योजना लाई गई।
क्या कुछ बोले PM मोदी?
प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से राज्यों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली मुफ्त की रेवड़ी वाली स्कीम को हतोत्साहित करने के लिए भी कहा चाहे वह राज्य किसी भी राजनीतिक दल का हो। प्रधानमंत्री ने कहा,
अब विकसित भारत के लिए एकजुट होने का समय आ गया है और उन्हें छोटी-छोटी चीजों को छोड़ बड़ी चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि बड़ा परिवर्तन लाया जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी स्कीम को नागरिकों की जरूरत के हिसाब से बनाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि सबसे गरीब और आखिरी व्यक्ति को उस स्कीम का लाभ मिल सके। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा कि वे टैक्स संग्रह को बढ़ाने व लोगों को टैक्स देने के लिए प्रेरित करने के साथ जीएसटी चोरी रोकने के भी उपाय करे। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनना है और हमें इसे ध्यान में रखकर काम करना होगा। बैठक में जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में सभी राज्यों ने आपस में अपने-अपने यहां अपनाए गए मॉडल को भी शेयर किया। प्रधानमंत्री ने सचिवों से अपने-अपने राज्यों के युवा अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा।