रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में अब तक क्या-क्या हुए बदलाव? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग प्रणाली मजबूत और सुरक्षित है, जिसमें दलालों के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है।
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे टिकट बुकिंग पर दी जानकारी (फोटो-पीटीआई)
HighLights
रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली मजबूत, आधुनिक साइबर सुरक्षा से लैस।
आधार-सत्यापित तत्काल टिकट बुकिंग, 22,676 दलाल गिरफ्तार।
श्रावस्ती रेल परियोजना प्रगति पर, CSAM विज्ञापनों पर सरकार सख्त।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद श्यामकुमार बर्वे द्वारा दलालों के नेटवर्क और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से तत्काल टिकट खत्म होने का मुद्दा उठाए जाने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित उत्तर दिया।
अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग प्रणाली पूरी तरह मजबूत, अत्यधिक सुरक्षित और आधुनिक साइबर सुरक्षा नियंत्रणों से लैस है।
रेल मंत्री ने बताया कि फर्जी और अनधिकृत एजेंटों के खातों को रोकने के लिए केवल आधार-सत्यापित यात्रियों को ही आनलाइन तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति का प्रविधान किया गया है।
इसके अलावा, वर्ष 2025-26 और 2026-27 (30 जून 2026 तक) के दौरान लगभग 3.04 करोड़ संदिग्ध यूजर आइडी को निष्क्रिय किया गया है तथा 6.22 करोड़ को पुन: सत्यापन के तहत रखा गया है। वर्ष 2021 से जून 2026 के बीच आरपीएफ द्वारा 22,676 दलालों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है।
बुद्ध पर्यटन स्थल श्रावस्ती और अन्य रेल परियोजनाओं की स्थिति
रेल मंत्री ने बौद्ध पर्यटन स्थल श्रावस्ती को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 240 किलोमीटर लंबी बहराइच-खलीलाबाद नई लाइन परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। 4,940 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और इसे 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
मार्च 2026 तक इस पर 1,525 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा वर्ष 2026-27 के लिए 686 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
उधर, द्रमुक सांसद वी.एस. मथेश्वरन के सवाल पर रेल मंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में 336 रेल अधिकारियों ने रेलवे पास नियमों के तहत पैलेस आन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेनों में यात्रा की। वहीं, वर्ष 2025-26 में 142 संचालित गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों ने 22.4 करोड़ टन की क्षमता के मुकाबले 14.6 करोड़ टन माल का परिवहन किया।
बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े विज्ञापनों पर नोटिस
लोकसभा में इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने इंटर मीडिया प्लेटफार्मों पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापनों के प्रसार की रिपोर्टों पर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने इस संबंध में संबंधित इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
साथ ही, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया है।
इससे पहले, इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर दिए जा रहे पेड विज्ञापनों में बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री के पाए जाने पर मेटा को भी नोटिस जारी किया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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