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'वोट चोरी के आरोपों का राष्ट्रपति कार्यालय ने नहीं किया खंडन', राहुल गांधी ने फिर किया दावा

Published: Tue, 13 Oct 2026 08:50 AM (IST)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें पद से इस्तीफा देकर ...और पढ़ें

राहुल गांधी का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला (फोटो - PTI)

राहुल गांधी का CEC ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला (फोटो - PTI)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें पद से इस्तीफा देकर गवाह बनने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके वोट चोरी के आरोपों पर राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कोई खंडन नहीं आया है, और विपक्षी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राष्ट्रपति को इस संबंध में सबूत सौंपेगा।

शुक्रवार को दिए अपने उस बयान का जिक्र करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ने विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के वोट चोरी के आरोप से सहमति जताई है, राहुल ने कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इसका खंडन नहीं किया गया, हालांकि यह प्रधानमंत्री कार्यालय से चुपचाप किया गया था।

राहुल ने कहा, 'राष्ट्रपति को भी पता है कि क्या चल रहा है, हम राष्ट्रपति को इस बात के सबूत देने के लिए उत्साहित हैं कि मोदी और अन्य लोग क्या कर रहे हैं।'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह इस्तीफा देते हैं तो उन्हें गलती करने के लिए माफ किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष उनके पीछे बड़ी ताकतों का समर्थन हासिल करना चाहता है।

राहुल ने कहा, 'इस्तीफा दे दो, गवाह बन जाओ। तुमने गलती की है, लेकिन इस गलती के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है।' राहुल ने ज्ञानेश कुमार को चेतावनी दी कि वे मुख्य आयुक्त के पद पर टिक नहीं पाएंगे और विपक्ष के पास उनके पिछले रिकॉर्ड की पूरी जानकारी है।

ज्ञानेश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?

राहुल गांधी ने फूचा कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ज्ञानेश कुमार, आपकी नींद उड़ गई है, हम आपको बख्शेंगे नहीं... हमें आपके अतीत और आपके भ्रष्टाचार के बारे में पता है, और हम इंतजार कर रहे हैं।

आपकी सरकार के 200 अधिकारी हमारे संपर्क में...

राहुल गांधी ने कहा, 'मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार के लगभग 200 अधिकारी हमारे संपर्क में हैं और हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। इनमें प्रवर्तन निदेशालय (ED), सीबीआई (CBI) और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं।'

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