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अब रेल लाइन परियोजना की तैयारी के लिए फील्ड में जाने की जरूरत हुई खत्म, पीएम गतिशक्ति पोर्टल से मिल रही मदद

अब रेल लाइन बिछाने या सड़क निर्माण जैसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले की तैयारी के लिए फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। एक साल पहले शुरू किए गए पीएम गतिशक्ति पोर्टल की मदद से यह संभव हो सका है। (फाइल फोटो)

By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyPublished: Tue, 11 Oct 2022 11:49 PM (IST)Updated: Tue, 11 Oct 2022 11:49 PM (IST)
अब रेल लाइन परियोजना की तैयारी के लिए फील्ड में जाने की जरूरत हुई खत्म, पीएम गतिशक्ति पोर्टल से मिल रही मदद
अब रेल लाइन परियोजना की तैयारी के लिए फील्ड में जाने की जरूरत हुई खत्म।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब रेल लाइन बिछाने या सड़क निर्माण जैसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले की तैयारी के लिए फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। एक साल पहले शुरू किए गए पीएम गतिशक्ति पोर्टल की मदद से यह संभव हो सका है और पिछले एक साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी 229 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

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पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर रियल टाइम देश की मैपिंग

बता दें कि पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर रियल टाइम देश की मैपिंग है, सेटेलाइट तस्वीर है, जिससे किसी भी परियोजनाओं की दूरी को पोर्टल पर ही मापा जा सकता है। रास्ते में आने वाली बाधाओं को देखा जा सकता है। इस पोर्टल से केंद्र सरकार के सभी विभाग और राज्य जुड़े हैं।

पीएम गतिशक्ति पोर्टल से काम हुआ आसान

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के विशेष सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि अगर कोलकाता से वाराणसी के बीच हाईवे बनाया जाना है। पहले पूरे इलाके का सर्वे करना पड़ता था। कई बार काम शुरू होने के बाद पता चलता था कि रास्ते में खदान है। फिर काम रुक जाता था। लेकिन अब पोर्टल के माध्यम से सबकुछ सामने होता है और अगर किसी परियोजना के रास्ते में जंगल या खदान आ रहा है तो पहले ही परियोजना के रास्ते को बदल दिया जाता है।

समस्याओं को सुलझाने में मिल रही मदद

उन्होंने कहा कि हाईवे या रेल लाइन बिछाने के काम में किसकी जमीन का अधिग्रहण होगा, यह सभी चीजें पोर्टल पर दिख रही है। इससे यह भी पता चल जाता है कि कुल लागत कितनी आएगी। मीणा ने बताया कि पहले हम एक साल में परियोजनाओं से संबंधित 500 समस्याओं को सुलझाते थे, अब 1300 समस्याओं को सुलझा रहे हैं। अभी सिर्फ राज्य और केंद्र के सरकारी विभाग ही इस पोर्टल पर जा सकेंगे।

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