असम के अंतिम उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ शांति समझौता, 168 सशस्त्र कैडर डालेंगे हथियार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। असम में सक्रिय अंतिम उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) के साथ शांति समझौते के साथ ही असम में उग्रवाद का दौर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय, असम सरकार और डीएनएलए के साथ समझौते को शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर की दिशा में एक और कदम बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही असम में हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो गया है।

168 सशस्त्र कैडर डालेंगे अपने हथियार

समझौते के तहत डीएनएलए के 168 सशस्त्र कैडर अपने हथियार डालेंगे और सभी शिविरों को खाली कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। असम सरकार इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। अमित शाह ने कहा कि असम के सभी जनजातीय समूहों के मुख्यधारा और देश के विकास की प्रक्रिया शामिल होना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिंसामुक्त, आतंकमुक्त और विकासयुक्त पूर्वोत्तर के सपने को पूरा दिशा में बड़ा कदम है।

असम का दीमा असाओ जिला होगा पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त

उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद असम का दीमा असाओ जिला से पूरी तरह से उग्रवाद समाप्त हो जाएगा। समझौते के तहत असम सरकार दिमासा कल्याण परिषद स्थापित करेगी, जो दिमासा लोगों के राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करेगा। साथ ही यह उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान के संरक्षण और परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले दिमासा लोगों के विकास को भी सुनिश्चित करेगी।

अमित शाह के साथ कई मंत्री और अधिकारी थे मौजूद

डीएनएलए की मांग उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद से सटे अतिरिक्त गावों को दिमासा कल्याण परिषद में शामिल करने की है। समझौते में इसके लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही समझौते के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और केंद्र व असम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

समझौते पर डीएनएलए के साथ ही दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएससी) के प्रतिनिधियों ने भी हस्ताक्षर किये। हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि दिमासा लोगों के सर्वांगीन विकास के लिए असम और केंद्र सरकार 500-500 करोड़ का पैकेज उपलब्ध कराएगी।