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साइबर सिक्योरिटी से सरकारी सेंटर तक, NTA के सामने 90 दिनों में खुद को री-सेट करने की चुनौती

Published: Wed, 19 Aug 2026 08:26 PM (IST)

नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट गड़बड़ियों के बाद एनटीए बड़े संकट में है, जिसके पास दिसंबर में नया सत्र ...और पढ़ें

छात्रों के बीच भरोसा बहाल करना NTA की सबसे बड़ी चुनौती

छात्रों के बीच भरोसा बहाल करना NTA की सबसे बड़ी चुनौती

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समय कम है?

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संक्षेप में पढ़ें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट में गड़बड़ियों के बवंडर से घिरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए ) को निकालने की पहल भले ही शुरू हुई है लेकिन उसके सामने जिस तरह से चुनौतियां का अंबार लगा हुआ है, उसमें उसके पास समय बिल्कुल भी नहीं है।

वैसे भी हर साल दिसंबर से ही एनटीए में परीक्षाओं का नया सत्र शुरू हो जाता है, जिसकी शुरूआत जेईई मेन के पहले सत्र के रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है।

ऐसे में देखा जाए तो परीक्षाओं में सुधार के लिए उसके पास सिर्फ तीन महीने का समय है। जिसमें परीक्षाओं से जुडी गड़बड़ियों को फुलप्रूफ करने के साथ ही भरोसे की बहाली भी एक बड़ी चुनौती है।

खुद को साबित करने की चुनौती 

नीट पेपर लीक के बाद एनटीए के भीतर इन चुनौतियों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर पहल शुरू हुई थी, लेकिन यूजीसी नेट की गड़बड़ियों ने उसे फिर से बैकफुट पर ला दिया है।

अब उसके सामने यूजीसी नेट के रद किए गए तीन विषयों की दोबारा परीक्षा को कराने की चुनौती खड़ी हो गई है, जो सितंबर में प्रस्तावित है।

50 अधिकारियों की गई नौकरी 

इस बीच एनटीए ने संविदा पर तैनात करीब 50 अधिकारियों व कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने सहित प्रश्न पत्र तैयार करने व अनुवाद आदि के लिए पैनल में रखे गए छह हजार विशेषज्ञों व प्रोफेसरों को हटा दिया है।

इनकी जगह पर अब नई तैनाती दी जा रही है। माना जा रहा है कि इनमें ठीक से चयन नहीं किया या फिर ज्यादा समय लगा तो इसका असर आने वाली परीक्षाओं पर पड़ेगा। जो एनटीए को एक बड़े संकट में डाल सकती है।

लगातार पेपर लीक से कटघरे में NTA

गौरतलब है कि 2024 में नीट पेपर लीक के बाद एनटीए में सुधार को लेकर डॉ. राधाकृष्णन कमेटी ने करीब 105 सिफारिश दी थी। इनमें से कुछ सिफारिशें लागू भी की गई थी, लेकिन परीक्षा माफिया ने इसके बाद भी 2026 में सेंध लगा दी।

हालांकि अब इसके बाद सरकार ने नंदन नीलेकणी की अगुवाई में परीक्षा में सुधार के लिए एक और हाईपावर कमेटी बना दी है। जिसकी सिफारिशें आना अभी बाकी है, लेकिन यहां जरूरत सिफारिशों भर की नहीं बल्कि उसे ठीक ढंग से अमल की भी है।

यह है प्रमुख चुनौतियां

  • छात्रों के बीच भरोसा बहाली
  • त्रुटि रहित व लीक प्रूफ प्रश्न पत्र तैयार करना।
  • सरकारी परीक्षा केंद्रों की चयन
  • सीबीटी मोड में होने वाली परीक्षाओं के लिए कड़े साइबर सुरक्षा इंतजाम।
  • प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन व समय प्रबंधन।
  • आउटसोर्स व निजी कंपनियों से हस्तक्षेप को कम करना।
  • छात्रों की जांच-पड़ताल के कड़े इंतजाम।
  • राज्यों व स्थानीय प्रशासन का सहयोग
  • अपना फुलप्रूफ तकनीकी ढांचा व साफ्टेवयर तैयार करना।
  • शिकायतों के निवारण का मजबूत ढांचा।
  • नए अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती व प्रशिक्षण।

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