हाइवे बनाने वाले ठेकेदारों को लेकर आई बड़ी खबर, NHAI अब सीधे लेगा एक्शन
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में खामियों के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ठेकेदारों पर सख्ती बढ़ा रहा है।
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ठेकेदारों पर सख्ती के लिए नए नियम बनाए
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में तमाम खामियां सामने आने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए यह परियोजना सिरदर्द बन गई।
इस मामले में टोल संग्रह स्थगित करने से लेकर भारी जुर्माने तक कई कार्रवाई की गई। साथ ही सरकार के लिए चिंता का सबब यह भी है कि भविष्य में अन्य परियोजनाओं में इस तरह की खामी सामने न आए। इसे लेकर ही अब तक मंत्रालय की ओर से सतर्कता के कई निर्णय किए गए हैं।
जैसे कि आटोमेटेड एंड इंटेलीजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन (एआई-एमसी) तकनीक सभी परियोजनाओं में पूरे निर्माण के दौरान लागू करना, आधार निविदा मूल्य से कम दर पर टेंडर वाली परियोजनाओं की विशेष निगरानी, हाईवे परियोजना के निर्माण में बड़ी तकनीकी कमी सामने आने पर ठेकेदार फर्म के साथ ही इंडिपेंडेंट इंजीनियर और अथारिटी इंजीनियर पर कार्रवाई जैसे निर्णय करते हुए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में कई बदलाव किए जा चुके हैं।
ठेकेदारों पर सख्ती के लिए नए नियम बनाए
इसके बावजूद पिछले दिनों गुजरात में मंत्रालय ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, एनएचएआई सहित केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ चिंतन शिविर आयोजित किया तो वहां भी हाईवे परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा हुई।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चर्चा में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का उदाहरण खास तौर पर दिया गया। विशेषज्ञों से कई सुझाव भी मिले।
उस चिंतन के आधार पर ही ठेकेदार फर्मों, निगरानी के लिए जिम्मेदार कंसल्टेंट फर्मों आदि पर और सख्ती के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट में नए बदलावों की प्रक्रिया चल रही है। नए बदलाव लगभग तय हो चुके हैं और उस पर अंतिम स्वीकृति मिलते ही जारी कर दिया जाएगा।
