नई दिल्ली, जागरण प्राइम। केंद्र सरकार का 2025-26 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश होगा। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की जिन 9 प्राथमिकताओं का जिक्र किया उनमें कृषि भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। किसान सम्मान निधि को 6000 रुपये से बढ़ा कर 8000 रुपये किया जा सकता है। गौरतलब है कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने 17 दिसंबर को लोकसभा को सौंपी रिपोर्ट में इसे 12000 रुपये करने की सिफारिश की थी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फसल बीमा और मौसम में बदलाव को बर्दाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियां विकसित करने पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे सकती हैं।