सांसद निधि पर भी होगी मोदी की नजर, थर्ड पार्टी करेगी निगरानी

नई दिल्ली, [हरिकिशन शर्मा]। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रालयों और विभागों के साथ ही अब सांसद निधि (एमपीलैड) पर भी नजर रखेंगे। एमपीलैड में भ्रष्टाचार और धांधली की शिकायतों के मद्देनजर मोदी सरकार इसके तहत होने वाले विकास कार्यो की 'थर्ड पार्टी' निगरानी कराने जा रही है। खासकर 25 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यो पर पैनी नजर रखी जाएगी। चालू वित्त वर्ष में 100 जिलों से इसकी शुरुआत की जाएगी।

लगभग बीस साल पहले शुरू हुई सांसद निधि योजना जितनी लोकप्रिय रही है, उतनी ही बदनाम भी। दरअसल, हजारों करोड़ की इस योजना में काम कम और लूट की शिकायत ज्यादा रही है। हाल तक की रिपोर्ट में ऐसे सांसदों की संख्या कम ही रही है, जो अपने मद की शत-प्रतिशत राशि उचित रूप से विकास कार्यो में उपयोग कर पाए हों। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की स्वतंत्र संस्थाओं, शैक्षिक संस्थानों व कंसल्टेंट्स के जरिये देश के 100 जिलों में निगरानी कराने का फैसला किया है। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उन संस्थाओं की पहचान करने का जिम्मा दिया गया है, जो एमपीलैड की जमीनी स्तर पर थर्ड पार्टी निगरानी कर सकें।

ये संस्थाएं जिला मुख्यालय, शहर, कस्बे और गांवों में जाकर इस बात की पड़ताल करेंगी कि एमपीलैड के तहत हुए किसी विकास कार्य के लिए कितना पैसा मंजूर हुआ था और कितना उस पर खर्च हुआ है। कार्य की गुणवत्ता परखने का काम भी यही संस्थाएं करेंगी। ये संस्थाएं नियमित तौर पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगी। संस्थाओं की रिपोर्ट में एमपीलैड में धांधली मिलने पर केंद्र मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाएगा। विकास कार्यो के साथ ही एमपीलैड के तहत सोसाइटी, ट्रस्ट या एनजीओ के लिए किए जाने वाले कार्यो की निगरानी भी होगी। साथ ही पेयजल सुविधा, सिंचाई सुविधा, सड़क, पुल, खेल परिसर जैसे कार्यो पर हुए एमपीलैड के खर्च की पाई-पाई का हिसाब रखा जाएगा। दरअसल, सरकार अगले पांच साल में एमपीलैड पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने जा रही है। लिहाजा, थर्ड पार्टी निगरानी तंत्र की जरूरत महसूस की गई। धनराशि केंद्र देता है और संसद सदस्य की सिफारिश पर जिला प्रशासन इसे लागू करता है, लेकिन राज्य सरकार व जिला प्रशासन इसकी निगरानी नहीं कर पाते। कैग भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा कर चुका है।

सरकार ने एमपीलैड की शुरुआत 1993 में की थी। फिलहाल एमपीलैड के तहत प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये तक के विकास कार्यो की सिफारिश कर सकता है। सरकार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों की समीक्षा बैठक बुलाकर एमपीलैड का जायजा लेती है। इसके अलावा कभी-कभी जमीनी स्तर पर जांच के लिए दल भी भेजती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर निगरानी की व्यवस्था पहली बार की जा रही है। कैग ने 2010-11 में अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट में एमपीलैड के क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र में कई खामियां उजागर की थीं। कैग का कहना था कि मंत्रालय को अपने स्तर पर एमपीलैड की निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

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