'हमले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं...', मणिपुर पुलिस ने दी कट्टरपंथी समूह के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी
मणिपुर पुलिस ने गुरुवार को कट्टरपंथी मैतेयी समूह अरामबाई टेंगोल (एटी) और अन्य उग्रवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मणिपुर पुलिस ने कहा कि राज्य पुलिस एक तटस्थ बल है और किसी भी समुदाय के खिलाफ या पक्ष में कार्य नहीं करता है। राज्य पुलिस जनता के जीवन और संपत्तियों की रक्षा व सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
पीटीआई, इंफाल। मणिपुर पुलिस ने गुरुवार को कट्टरपंथी मैतेयी समूह अरामबाई टेंगोल (एटी) और अन्य उग्रवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कट्टरपंथी समूह पर पुलिस अधिकारी पर हमला और जबरन वसूली का आरोप है।
मणिपुर पुलिस ने क्या कुछ कहा?
पुलिस ने कहा कि राज्य में अन्य केंद्रीय बलों की तैनाती को बढ़ाने की जरूरत है। मणिपुर सरकार ने भी हिंसा प्रभावित छह जिलों में शांति बनाए रखने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए असम राइफल्स से सहायता मांगी है। मणिपुर पुलिस ने कहा,
राज्य पुलिस एक तटस्थ बल है और किसी भी समुदाय के खिलाफ या पक्ष में कार्य नहीं करता है। राज्य पुलिस जनता के जीवन और संपत्तियों की रक्षा व सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।
बयान में कहा गया कि जनता को गुमराह नहीं होना चाहिए और राज्य में शांति व सौहार्द वापस लाने में मणिपुर पुलिस का सहयोग करना चाहिए।
जारी रहेगा तलाशी अभियान
राज्य पुलिस ने कहा कि तलाशी अभियान जारी रहेगा और आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अगर मणिपुर पुलिस को निशाना बनाया जाता है तो सेना और अन्य केंद्रीय बलों की तैनाती को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। दो दिन पहले मणिपुर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोइरांगथेम अमित सिंह पर एटी सदस्यों ने हमला किया था, जिसके मद्देनजर यह बयान आया है।
मणिपुर पुलिस ने बयान में कहा कि पुलिस बल के शीर्ष से लेकर निचले पद तक सभी कर्मी एकजुट हैं और किसी भी अधिकारी या कर्मी पर किसी भी प्रकार का हमला या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर निशाना बनाने के कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा और उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं, केंद्र सरकार ने कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ अभियान रोकने के समझौते पर अभी तक फैसला नहीं लिया है। गुरुवार को मणिपुर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से सभी कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ आपरेशंस (एसओओ) समझौते को पूरी तरह रद करने का आग्रह किया।